एसएमसी शिक्षकों से जुड़ी याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 24 सितंबर को होगी।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय ने एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध बताया था। हिमाचल सरकार ने उच्च न्यायालय में ही इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
SMC शिक्षकों ने अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी तब से एसएमसी आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। प्रदेश के स्कूलों में काम कर रहे एसएमसी शिक्षक सरकार से स्थायी नीति बनाए जाने की मांग कर रहे हैं।
