सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया है.
एसएमसी शिक्षकों में इस फैसले से खुशी की लहर है एसएमसी शिक्षकों ने सोशल मीडिया के माध्यम से हिमाचल सरकार का इस फैसले के लिए धन्यवाद दिया है।
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राज्य सरकार ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी पर वीरवार को सुनाई हुई। एसएमसी शिक्षक संगठन ने भी प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ।प्रदेश उच्च न्यायालय ने बीते दिनों 2613 s.m.c. शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था ।
हाई कोर्ट ने सभी अस्थाई नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे अब सरकार इनकी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। एसएमसी शिक्षकों का कहना था कि वह वर्ष 2012 से हिमाचल के अति दुर्गम क्षेत्रों में बिना किसी रूकावट के सेवाएं दे रहे हैं वे टेट पास भी हैं और शैक्षणिक योग्यता भी पूरी है।
कोर्ट ने 6 माह के भीतर स्थाई नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि जब तक स्थाई नियुक्तियां नहीं हो जाती तब तक एसएमसीसी कि नियमों को बहाल किया जाए।
