पंजाब - यूटी सांझा फ्रंट के कर्मचारियों और पेंशनरों ने पंजाब भवन में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के साथ बैठक की। बैठक के दौरान, सांझा मोर्चा के मांग पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि पंजाब कर्मचारी और पंजाब वेतन आयोग।
पंजाब का अलग वेतन आयोग लागू रहेगा और वेतन आयोग 31 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, जिसके बाद वेतन आयोग की रिपोर्ट जल्द ही लागू की जाएगी। कर्मचारियों के कटे हुए मोबाइल भत्ते को एक नवंबर से बहाल किया जाएगा, कच्चे कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाएगी, परीक्षण अवधि तीन साल से घटाकर दो साल की जाएगी, केंद्र सरकार से जीएसटी और रुपये की प्राप्ति पर महंगाई भत्ते की किश्तो को दिया जाएगा।
जल्द ही विभिन्न संस्थानों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, संघर्ष के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लिया जाएगा, चिकित्सा भत्ता बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैशलेस स्वास्थ्य योजना को भी सहानुभूतिपूर्वक माना जाएगा।
बैठक में सतीश राणा, सज्जन सिंह, सुखचैन सिंह खैहरा, मेघ सिंह सिद्धू, करम सिंह धनोआ, ठाकुर सिंह, अविनाश चंद्र शर्मा, प्रेम सागर, संयुक्त मोर्चा के संयोजक भी उपस्थित थे। शर्मा, बख्शीश सिंह के अलावा विवेक प्रताप सिंह, सचिव कार्मिक और गुरप्रीत कौर सपरा, विशेष सचिव मौजूद थे। सहमति मांगों के कार्यान्वयन और शेष मांगों को प्राप्त करने के लिए विचार किया जाएगा और संयुक्त मोर्चा द्वारा तैयार जेल भरो आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा् सांझा मोर्चा के बाहर की यूनीयनो को भी बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
