श्रम विभाग में 204 खाली पदों के विरुद्ध आईटी, अकाउंट्स, लेबर
इंस्पेक्टर और कानूनी काडर में 68 नए पद सृजन किए जाएंगे।
- तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 271 खाली पदों
के विरुद्ध 84 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
. पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में मौजूदा 625
पदों में से कुछ को खत्म करके 326 पदों की सृजना की गई है। इनमें
264 पद पशु पालन विभाग, 19 मछली पालन विभाग और 43
डेयरी विकास विभाग में सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा गुप-डी के
सभी पदों को भी खत्म माना जाएगा।
पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, अजायब घर और पुरालेख विभाग
के पुनर्गठन के अंतर्गत 53 पदों की जगह पर भी नए पदों की सृजना
की जाएगी। इसी तरह 87 खाली पद जिनमें ग्रुप-डी के 67 पद हैं, को
आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा।
स्थानीय सरकार संबंधी विभाग में 49 पदों पर 23 पद सृजित होंगे।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में 30 पद भरने के अलावा चार नए पदों
को मंजूरी दी गई है।
खेल एवं युवक मामलों संबंधी विभाग में गैर जरूरी 69 पदों की जगह
पर 42 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
विभाग में लंबे समय से खाली
पड़े ग्रुप-डी के पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरा जाएगा।
सेवा कल्याण विभाग में 49 पद खत्म कर 23 पद सृजित होंगे।
सहकारिता विभाग में 93 पद बढ़ाने की मंजूरी मिली है जिनमें दो
ऑडिट अफसर, 75 सीनियर ऑडिटर, छह सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 और
10 सीनियर सहायक शामिल हैं।
इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑडिट की
कुल मंजूर 774 पदों में से 120 पद घटाने के साथ-साथ चालकों के
तीन पदों में से एक पद घटा दिया गया है।
पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के पुनर्गठन संबंधी मंजूर प्रस्ताव
के तहत क्रिटिकल डिजाइन सेल का नेतृत्व अब चीफ इंजीनियर
करेंगे। उनके सहयोगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (डीआरडी), 4
एक्सईएन और 12 एसडीई होंगे।
इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की
मौजूदा प्रणाली को डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब पटियाला के तहत
तीन क्षेत्रीय लैबों में विस्तार करके अपग्रेड किया जाएगा।
- क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म सेल में चीफ इंजीनियर (क्यूए-कम-
सीवीओ), एसई (क्यूए-कम-एसवीओ), 5 एक्सईएन-कम-वीओ,
डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब और 10 एसडीई शामिल होंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
नई भर्ती को 7वें वेतन आयोग
के अनुसार मिलेगा वेतनमान
विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद
होंगे खत्म
नकदी ले जाने वाली निजी सुरक्षा
एजेंसियों को नियमित करने की मंजूरी
माता तृप्ता महिला योजना लागू करने
को मंजूरी, 7.96 लाख महिला
प्रधान परिवारों को मिलेगा लाभ
गुड गवर्नेस के लिए पंजाब स्टेट
डाटा पालिसी मंजूर
पंजाब गवर्नमेंट इम्पलाइज
(कंडक्ट) रूल 1966 में संशोधन
को हरी झंडी
