प्रदेश के स्कूलों में अब मल्टी टास्क
वर्कर की भर्ती के लिए पंचायत सेक्रेटरी
और एक्सिक्यूटिव ऑफिसर से
सर्टिफिकेट लाना होगा।
यह भर्ती नए वित्त वर्ष
में नए साल के बजट
के बाद ही होगी।
प्रदेश
सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए
भर्ती नियमों में संशोधन किया है। पार्ट
टाइम मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती के
लिए स्कूल से घर की दूरी का
सर्टिफिकेट लाना होगा।
पहले दूरी को
मापने का काम पटवारी को दिया जाता
था, लेकिन इसमें लिटिगेशन जैसे विवाद
से बचने के लिए पटवारी ने इस काम
को करने से इनकार किया है।
वहीं, प्रदेश सरकार का भी कहना
कि पटवारी के जॉब प्रोफाइल में यह
काम आता ही नहीं तो अब इसके लिए
पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट देगा,
जबकि शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी
अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करेंगे।
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इस भर्ती में स्कूल से घर की दूरी के हिसाब
से दो से दस नंबर मिलेंगे। प्रदेश के
सरकारी स्कूलों में करीब 7 हजार पार्ट
टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स नियुक्त किए
जाने हैं। एसडीएम की अध्यक्षता वाली
चयन कमेटी चयन करेगी।
5625 रुपये वेतन
मिलेगा।
नियुक्तियां करने से पहले स्कूल
और पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
विज्ञापन लगाए जाएंगे।
अभ्यर्थियों को खंड प्रारंभिक शिक्षा
अधिकारी, बीईओ के पास सादे कागज
पर आवेदन करना होगा। स्कूल को
खोलना और बंद करना, परिसर और
कक्षाओं में सफाई करना, पीने के पानी
का इंतजाम करना और स्कूल की
डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना
आदि इनका काम होगा। जिस गांव या
ग्राम पंचायत के स्कूल में भर्ती की
जानी है, वहां के स्थानीय निवासी को
इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ
लगते गांव में अगर कोई स्कूल नहीं है ।
सीएम के पास नियम
18 में भर्ती का अधिकार :मल्टी टास्क वर्कर की नियुक्ति के
लिए नियम 18 में भी भर्तियां की जा
सकती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री के पास
इसका असीमित अधिकार है।
मुख्यमंत्री चाहे तो नियम 18 के तहत
किसी भी स्कूल में मल्टी टास्क वर्कर
की नियुक्ति कर सकता है। इस
नियुक्ति को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं
किया जा सकता।
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प्रदेश सरकार बजट
सत्र में करेगी घोषणा: प्रदेश सरकार की ओर से मल्टी टास्क
वर्कर के पद सृजित करने की
अधिसूचना जारी की गई है। अब
प्रदेश सरकार बजट सत्र में मल्टी
टास्क वर्कर के पदों को भरने की
घोषणा करेगी। इसके बाद इन्हें भरने
की अनुमति मिलेगी।
