24 अक्टूबर 2020
161 लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती , विभाग ने मांगे आवेदन
हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 की कमी जल्द दूर होने वाली है। सरकार विभाग में इस श्रेणी के 161 पद भरने जा रही है। 2 नवंबर से निदेशालय में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। इसके लिए रोजगार कार्यालय से नाम मांगे गए है। हिमाचल में पहली बार मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बैचवाइज भर्ती हो रही है
कोरोना के चलते यह व्यवस्था की गई है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों की लैब में तैनाती दी जाएगी। यह लोग मरीजों के टेस्ट करेंगे। दरअसल प्रदेश के अस्पतालों में कई मेडिकल लैब खोली गई हैं। इन लैब को ठेके पर दिया गया है।
23 अक्टूबर 2020
EXCISE AND TEXATION DEPARTMENT में निकली भर्ती, आवेदन 13 नवंबर तक
हिमाचल प्रदेश एक्साइज टैक्सेशन विभाग में ड्राइवर के 5 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन की सभी शर्तों को पढ़ने के बाद आवेदन कर सकते हैं ।
पद का नाम :ड्राइवर
विभाग का नाम: एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पदों की संख्या :5
category-wise पदों की संख्या जनरल 3 Sc : एक ओबीसी : एक
उम्र : आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए . रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की उम्र में छूट होगी ।
योग्यताएं उम्मीदवार ने हिमाचल से किसी मान्य प्राप्त स्कूल से दसवीं पास की हो ,उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
आवेदन की फीस: जनरल कैटेगरी , ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन : 360 रुपये
sc-st ,आईआरडीपी फिजिकली हैंडिकैप्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए ₹120
फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी के लिए कोई फीस नहीं लगेगी । आवेदन कैसे करें : आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को अपने सभी प्रकार की डिटेल एक परफॉर्म में भरनी होगी जो कि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ।इसको नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है । अपने सभी प्रकार के दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ एक्साइज एवं एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट शिमला में जमा करना होगा
।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2020 है ट्राईबल एरियाज के लिए अंतिम तिथि 23 नवंबर 2020 है ।
कौन-कौन से दस्तावेज जमा कराने होंगे : बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट ,लैंडलेस फैमिली प्रमाण पत्र, बेरोजगार प्रमाण पत्र ,एनएसएस प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र ,विधवा औरत, 6 महीने की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र।
नवंबर - दिसंबर में अध्यापकों को सिर्फ 2-2 छुटियाँ मिलेगी : सचिव
नवंबर - दिसंबर में पंजाब के स्कूलों में पढा रहे अध्यापकों को सिर्फ 2 - 2छुटियाँ मिलेगी : सचिव
इन स्कूलों में नहीं होंगी सर्दियों की छुट्टियां, शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव
शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के तहत ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी साथ रखा गया है। कोरोना संकट के चलते शैक्षणिक सत्र 2020-21 में टीचिंग डे पूरे करने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। नवंबर या दिसंबर में होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते इस साल मार्च से हिमाचल में स्कूल बंद हैं।
बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए ऑनलाइन शिक्षण सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जा रही है। इस दौरान ऑनलाइन फर्स्ट टर्म परीक्षाएं भी ली गई। सेकेंड टर्म परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू हो गई है। ई-पीटीएम भी शिक्षा विभाग दो बार कर चुका है। अब प्रदेश में पहले के मुकाबले हालात कुछ सामान्य हो रहे हैं। नवंबर से बोर्ड कक्षाओं की नियमित कक्षाएं लगने के आसार हैं।
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SMC शिक्षकाें पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी नहीं : बेरोजगार संघ
हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षित बेरोजगार संघ अध्यापक संघ ने आनलाईन बैठक की। बैठक में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों के मामले में सुनवाई से पहले हाईकोर्ट का जो फैसला इस संदर्भ में 14-8-2020 को आया था, उस पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर रोक का मतलब यह नहीं है कि माननीय हाईकोर्ट का यह फैसला गलत है। फैसला गलत है या ठीक, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक 14-8-2020 से पहले वाली यथास्थिति बनी रहेगी और उस में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि 1800 एसएमसी शिक्षकों को 31-12-2019 के बाद सेवा विस्तार नहीं मिल सका था तथा 800 एसएमसी शिक्षकों को 31-3-2020 के बाद सेवा विस्तार नहीं मिल सका था। इसलिए बिना सेवा विस्तार इन शिक्षकों को 13-8-2020 तक का वेतन तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। उदाहरण के तौर पर जब किसी निर्माण कार्य पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगती है, तो पहले से निर्मित कार्यों की यथिस्थिति अंतिम फैसला आने तक बनाए रखना पड़ती है।
अर्थात रोक से पहले हुए निर्माण कार्यों को गिराया नहीं जा सकता। एसएससी पॉलिसी के तहत पहली भर्ती वर्ष 2012 में की गई थी। इस पॉलिसी में यह शर्त लगाई गई थी कि हर शैक्षणिक सत्र के बाद एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक भेजना जरुरी है, ताकि भर्ती नयमों के अनूसार प्रदेश के हर पात्र उम्मीदवार को नियमित शिक्षक बनने के समान अवसर मिल जाएं। इन पात्र उम्मीदवारों में एसएमसी शिक्षक भी शामिल हैं। ज्ञात रहे भर्ती नियम संविधान की धारा 309 के अनुसार सरकार ही बनाती है, जिनके अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती या तो कमिशन से ही हो सकती है या बैचवाईज हो सकती है।
इससे स्पष्ट है सरकार ने हर शैक्षणिक सत्र के पश्चात एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक न भेजकर भर्ती नियमों का तथा एसएमसी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। एसएमसी पॉलिसी की शर्त नंबर 11 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि इस पॉलिसी की किसी भी शर्त का पालन नहीं होता है, तो एसएमसी शिक्षकों को ग्रांट-इन-एड जारी नहीं की जा सकती। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए यह कह रही है कि एमएमसी शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक आरटीआई के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है, जिसके अनुसार 792 एसएमसी स्कूल लैक्चरर में से 582 स्कूल लैक्चरर गैर कवाईली क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके उपरांत हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के उतर में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि एसएमसी शिक्षक प्रदेश के हर जिला में तैनात हैं, जबकि अधिकांश दूर-दराज के क्षेत्र केवल तीन जिलों में पड़ते हैं। सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती से पहले हर अभ्यर्थी से लिखित रूप में लेती है कि वह पहले पांच वर्ष दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं देने को तैयार हैं और इस अवधि के दौरान तबादले के लिए भी आवेदन नहीं करेगा। फिर भी नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की कमी नहीं है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक 14-8-2020 से पहले वाली यथास्थिति बनी रहेगी और उस में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि 1800 एसएमसी शिक्षकों को 31-12-2019 के बाद सेवा विस्तार नहीं मिल सका था तथा 800 एसएमसी शिक्षकों को 31-3-2020 के बाद सेवा विस्तार नहीं मिल सका था। इसलिए बिना सेवा विस्तार इन शिक्षकों को 13-8-2020 तक का वेतन तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। उदाहरण के तौर पर जब किसी निर्माण कार्य पर कोर्ट के माध्यम से रोक लगती है, तो पहले से निर्मित कार्यों की यथिस्थिति अंतिम फैसला आने तक बनाए रखना पड़ती है।
अर्थात रोक से पहले हुए निर्माण कार्यों को गिराया नहीं जा सकता। एसएससी पॉलिसी के तहत पहली भर्ती वर्ष 2012 में की गई थी। इस पॉलिसी में यह शर्त लगाई गई थी कि हर शैक्षणिक सत्र के बाद एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक भेजना जरुरी है, ताकि भर्ती नयमों के अनूसार प्रदेश के हर पात्र उम्मीदवार को नियमित शिक्षक बनने के समान अवसर मिल जाएं। इन पात्र उम्मीदवारों में एसएमसी शिक्षक भी शामिल हैं। ज्ञात रहे भर्ती नियम संविधान की धारा 309 के अनुसार सरकार ही बनाती है, जिनके अनुसार नियमित शिक्षकों की भर्ती या तो कमिशन से ही हो सकती है या बैचवाईज हो सकती है।
इससे स्पष्ट है सरकार ने हर शैक्षणिक सत्र के पश्चात एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नियमित शिक्षक न भेजकर भर्ती नियमों का तथा एसएमसी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया है। एसएमसी पॉलिसी की शर्त नंबर 11 में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि इस पॉलिसी की किसी भी शर्त का पालन नहीं होता है, तो एसएमसी शिक्षकों को ग्रांट-इन-एड जारी नहीं की जा सकती। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए यह कह रही है कि एमएमसी शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक आरटीआई के माध्यम से सरकार की पोल खुल गई है, जिसके अनुसार 792 एसएमसी स्कूल लैक्चरर में से 582 स्कूल लैक्चरर गैर कवाईली क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके उपरांत हाल ही में हुए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक प्रश्न के उतर में शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि एसएमसी शिक्षक प्रदेश के हर जिला में तैनात हैं, जबकि अधिकांश दूर-दराज के क्षेत्र केवल तीन जिलों में पड़ते हैं। सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती से पहले हर अभ्यर्थी से लिखित रूप में लेती है कि वह पहले पांच वर्ष दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवाएं देने को तैयार हैं और इस अवधि के दौरान तबादले के लिए भी आवेदन नहीं करेगा। फिर भी नियमित शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों की कमी नहीं है।
300 पदों पर भर्ती : साक्षात्कार कल, नौकरी का मौका
क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला ने जानकारी दी है कि कम्पिटेंट सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड मोहाली चंडीगढ़ ने 300 कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव पद अधिसूचित किए है। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बाहरवी और आयु सीमा18 से 32 वर्ष रखी गई है। इस पद हेतू 8000-10000 वेतनमान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इच्छुक अभियर्थी 24 अक्तूबर, 2020 को प्रातः 1030 बजे अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की दो प्रतिलिपियों, 2 फोटोग्राफ व सभी मूल दस्तावेजों सहित क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों का उनके कम्युनिकेशन स्किल पर चयन किया जाएगा। इस साक्षात्कार में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 94597.64870 पर संपर्क कर किया जा सकता है।
22 अक्टूबर 2020
B.ED और डीएलएड को एक किया जाये। कक्षा 1 से आठ तक बीएड डिग्रीधारी
B.ED और डीएलएड को एक किया जाये। कक्षा 1 से आठ तक बीएड डिग्रीधारी शिक्षक उचित ।
आधा दर्जन स्कूलों के अध्यापक कोरोना पाजिटिव
21 सितंबर से खोलें स्कूलों में अब तक हमीरपुर जिला में 6 स्कूल कोरोनावायरस में आकर बंद हो चुके हैं इनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक नालटी ऊहल बोहनी, चौकी जंबाला, लंबलू स्कूल को पांच-पांच दिन तक बंद कर सैनिटाइज कर द्वारा खोल दिया गया है । हालांकि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वार्ड में एक शिक्षक बीते बुधवार को ही करना पड़ता है उसे भी अगले चार-पांच दिनों तक बंद कर दिया गया है,
कैबिनेट में जाएगा एसएमसी शिक्षकों की सैलरी का मसला
एसएमसी शिक्षकों की सैलरी का मसला 27/ को होने तारीख को होने वाली कैबिनेट में विचारा जाएगा ।प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 2613 एसएमसी शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इन शिक्षकों को एक पॉलिसी के तहत लगाया गया था । हिमाचल उच्च न्यायालय ने s.m.c. शिक्षकों की भर्तियों को रद्द कर दिया था ।
इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी शिक्षकों ने हाईकोर्ट से भर्तियों को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है । प्रदेश में करीब 130 स्कूल ऐसे हैं जो एसएमसी शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं तथा SMC शिक्षक कई सालों से दुर्गम व दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे ।
इन शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी शिक्षकों ने हाईकोर्ट से भर्तियों को रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और अब सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है । सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है । प्रदेश में करीब 130 स्कूल ऐसे हैं जो एसएमसी शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं तथा SMC शिक्षक कई सालों से दुर्गम व दूरदराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे ।
पंजाब के स्कूलों में प्रिंसिपलों की भर्ती, आवेदन 2 नवंबर तक
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'25 साल पूरे होने पर, दुनिया भर में फिल्म को फिर से रिलीज किया
बॉलीवुड की प्रतिष्ठित फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) के 25 साल पूरे होने पर, वितरकों ने गुरुवार को दुनिया भर में फिल्म को फिर से रिलीज करने फैसला किया है।
एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट - नेल्सन डिसूजा ने घोषणा की पुष्टि करते हुए कहा, "डीडीएलजे एक ऐसी फिल्म है जिसने लोगों को प्यार में डाल दिया है और दुनिया भर में जब भी इसकी स्क्रीनिंग की गई है, तब लगातार लोगों का दिल जीता है। इसकी विशेष 25 वीं वर्षगांठ पर, हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 'डीडीएलजे' को फिर से जारी कर रहे हैं, । "
डिसूजा ने कहा, "दुनिया भर के दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक बार फिर से फिल्म देखने का मौका मिलेगा क्योंकि हम कई प्रमुख प्रवासी और गैर-वैश्विक बाजारों में फिर से रिलीज की योजना बना रहे हैं," ।
डिसूजा ने कहा," फिल्म को जर्मनी, यूएई, सऊदी अरब, कतर, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया और फिनलैंड में फिर से रिलीज किया जाएगा। ।
BREAKING : टैट परीक्षा में नकल करने वाले को 2 साल के लिए अयोग्य घोषित किया
BREAKING : टैट परीक्षा में नकल करने वाले को 2 साल के लिए अयोग्य घोषित किया अब यह अभ्यर्थी 2 साल तक टैट परीक्षा नहीं दे सकेगा।,
21 अक्टूबर 2020
जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती, जल्दी
जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
;पदों की संख्या : 01
आयु सीमा : 18 से 45 वर्ष के बीच ।
जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
पदों का विवरण इस प्रकार है
पद का नाम : ग्राउंड मैन
;पदों की संख्या : 01
पद का नाम : चौकीदार / सहायक ( अनुबंध ( UR)
पदों की संख्या : 01
पद का नाम : ग्राउंड मैन (UR EXSERVICE MAN)
पदों की संख्या : 01
वेतनमान : 4900-10680-1300 ग्रेड पे (अनुबंध)
आयु सीमा : 18 से 45 वर्ष के बीच ।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय जिला बिलासपुर में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तारीख : आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है।
पदों का विवरण इस प्रकार है
पद का नाम : ग्राउंड मैन
पदों की संख्या : 01
पद का नाम : चौकीदार / सहायक ( अनुबंध ( UR)
पदों की संख्या : 01
पद का नाम : ग्राउंड मैन (UR EXSERVICE MAN) पदों की संख्या : 01
वेतनमान : 4900-10680-1300 ग्रेड पे (अनुबंध)
आयु सीमा : 18 से 45 वर्ष के बीच ।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक उम्मीदवार अपने दस्तावेजों की छाया प्रतियों के साथ जिला युवा सेवा एवं खेल कार्यालय जिला बिलासपुर में आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तारीख : आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर है।
बेरोजगार शिक्षकों का ऐलान : पदों को भरे सरकार नहीं तो पंचायत चुनावों का बहिष्कार
नौकरी न मिलने के कारण बेरोजगार कला व शारीरिक संघ का सरकार के खिलाफ रोष बढ़ने लगा है । अब संघ ने सरकार को चेताया है कि अगर सरकार ने पंचायत चुनावों से पहले शारीरिक व कला शिक्षकों के पदों को नहीं भरा तो वह चुनावों का बहिष्कार करेंगे । इतना ही नहीं इन लोगों ने अपने डिप्लोमे भी सरकार को वापस करने को कहा है । 
टीजीटी व अन्य शिक्षक भर्ती में अब इस कोटे में मिलेगा चार फीसदी आरक्षण
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में अब 4 फीसद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे । इसमें वह दिव्यांग आएंगे जिनकी आंखों की रोशनी कम है या कम सुनाई देता है ।
पे कमीशन मामला : पंजाब शिक्षक संगठनों ने किया सरकार के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान
पंजाब सरकार द्वारा केंद्रीय स्केल लागू करने के फैसले को शिक्षक संगठनों ने गैर तर्क संगत करार दिया है । पंजाब के कर्मचारियों व शिक्षकों का कहना है कि बहुत लंबे संघर्षों के बाद पंजाब में अलग से तन्ख्वाह स्केल लागू करवाए गए थे । परंतु अब पंजाब की कांग्रेस सरकार संघर्षों से की गई प्राप्तियां को केंद्रीय स्केल को लागू करके खत्म करना चाहती है ।
शिक्षक संगठनों का मानना है की सरकार आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कर्मचारी विरोधी फैसले लेने के लिए तैयार है ।शिक्षक संगठनों ने सभी मुलाजिमों को एकजुट होने को कहा है। गवर्नमेंट टीचर यूनियन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट तथा अन्य संगठनों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ने का फैसला किया है।
शिक्षक संगठनों का मानना है की सरकार आने वाले समय में इससे भी ज्यादा कर्मचारी विरोधी फैसले लेने के लिए तैयार है ।शिक्षक संगठनों ने सभी मुलाजिमों को एकजुट होने को कहा है। गवर्नमेंट टीचर यूनियन डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट तथा अन्य संगठनों ने सरकार के इस फैसले के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़ने का फैसला किया है।
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