02 जनवरी 2021
01 जनवरी 2021
साल की पहली कैबिनेट मीटिंग पांच जनवरी को
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की चुनावों के बीच पांच जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई है। इसमें सरकार की टॉप अफसरशाही को पदोन्नति नियमों में छूट देने का मामला लाया जाएगा। पिछले साल दिल्ली से लौटे वर्ष 1997 बैच के आईएएस रजनीश को एक साल पहले प्रधान सचिव पद पर पदोन्नत करने की केबिनेट मंजूरी दे सकता है। इसी तरह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जेसी शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव पदोन्नत करने के लिए एडीशनल पोस्ट क्रिएट की जाएगी। हालांकि वर्ष 1991 बैच के आईएएस जेसी शर्मा इस पद के लिए 30 साल के कार्यकाल की शर्त पूरी कर चुके हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव के लिए सिर्फ दो दो पद मंजूर किए हैं। जयराम सरकार में पहले से ही छह अतिरिक्त मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इस कारण अब एक और अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाने के लिए नया पद सृजित किया जाएगा।
पंचायत चुनावों के बीच
बुलाई गई इस कैबिनेट में सामाजिक भीड़
पर चर्चा होगी। जाहिर है कि राज्य में ।
सभी प्रकार के आयोजनों के लिए 50 तक
की संख्या निर्धारित की है।
अब राज्य
सरकार को गोल्डन जुबली समारोह का है
आयोजन करना है। इस कारण केबिनेट में ।
कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए
भीड़ की संख्या 100 तक निर्धारित करने
पर विचार संभव है।
हालांकि इसके लिए संबंधित
एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में फाइव-डे वीक पर
शनिवार को वर्क फ्रॉम होम का फैसला
लिया है। इसके चलते दो जनवरी को राज्य
में अंतिम फाइव-डेज हो सकता है।
मंत्रिमंडल इस फैसले की समीक्षा करने के
बाद फाईव डेज वीक बढ़ाने या इसे समाप्त
करने पर अंतिम निर्णय लेगा।
इसी प्रकार
राज्य के चार जिलों मंडी, कुल्लू कांगड़ा
और शिमला में लगाए गए नाईट कफ्यूँ की
भी समीक्षा होगी। पिछली कैबिनेट में
नाईट कफ्यूं में एक घंटे की ढील दी
गई है। संभावना जताई जा रही है कि चारों
जिलों की कोविड स्थिति को देखते
हुए कर्फ्यू के समय में और ढील दी जा
सकती है।
सबसे बड़ा निर्णय लिया जाएगा।
पदोन्नति नियमों में
राहत के लिए आएगा मामला
• निर्धारित भीड़ की संख्या बढ़ाने पर
होगा विचार
• फाइव डेज वीक के मुद्दे पर होगा
बड़ा फैसला
• चार जिलों में लगाए नाइट कर्फ्यू की होगी समीक्षा
• गोल्डन जुबली के महायोजनों पर
होगा मंथन
गोल्डन जुबली समारोह
हिमाचल सरकार 25 जनवरी को पूर्ण
राज्यत्व दिवस पर गोल्डन जुबली
समारोह आयोजित कर रही है। इसके
लिए प्रदेश भर में 51 मेगा इवेंट
आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल सरकार
इसके लिए इवेंट कंपनी हायर करना
चाहती है। इस कारण कैबिनेट की बैठक
में इसके आयोजन की रणनीति को
लेकर बड़ा फैसला संभव है।
हिमाचल बोर्ड की परीक्षाएं भी 4 मई से
परीक्षा हॉल में छात्रों के बीच 1 मीटर की दूरी
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केंद्रो में छात्रों के बीच एक मीटर की
दूरी रखना अनिवार्य होगा। इस बाबत सरकार ने आदेश दे दिए हैं।
वहीं जिन स्कूलों में 50 से ज्यादा छात्र होंगे, वे दूसरे स्कूलों में छात्रों
को भेज सकेंगे।
5वीं, 8वीं, 9वीं,11वीं के पेपर छापेगा बोर्ड
हिमाचल प्रदेश स्कूल कशक्षा बोर्ड 5वीं, 8वीं, 9वीं व 11वीं कक्षा के
छात्रों के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई खुद करेगा। इसके अलावा बाकी
छोटी कक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई स्कूल खुद करेंगे। इसे लेकर
सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जून महीने में ही शुरू हो पाएगा
अगला सेशन
कोविड की वजह से इस बार जून महीने तक ही नया सेशन शुरू हो
पाएगा। मई के अंत तक बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होगी। उसके बाद
दाखिले होंगे और नए सेशन की शुरुआत होगी। इस तरह मौजूदा
शैक्षणिक सत्र करीब 13 महीने का होगा।
B.ED कांऊसलिंग का शेड्यूल जारी, 3 से 6 जनवरी तक आनलाइन आवेदन
विवि ने निजी और सरकारी
बीएड कॉलेजों में नए सत्र में प्रवेश के
लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी
कर दिया है।
बीएड प्रवेश परीक्षा और इसकी
जारी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग
के पहले दौर के लिए ऑनलाइन
आवेदन की प्रक्रिया 3 से 6 जनवरी
तक चलेगी। इसमें अभ्यर्थी कॉलेज
की प्राथमिकता भरेंगे।
शेड्यूल के
मुताबिक 10 जनवरी को मेरिट लिस्ट
आवंटन सूची जारी की जाएगी।
प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी को
आवंटित कॉलेज में 11 से 13जनवरी तक रिपोर्ट करनी होगी।
शिक्षा
विभाग के चेयरमैन प्रो. नयन सिंह ने
बताया कि बीएड की ऑनलाइन
काउंसलिंग के होने वाले दूसरे राउंड
के लिए 16 से 18 जनवरी तक
ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 21
जनवरी को सीट आवंटन सूची जारी
होगी।
22 से 24 जनवरी तक कॉलेज
में रिपोर्ट करने का समय दिया
जाएगा। तीसरे राउंड में 28 से 29
जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन
किया जा सकेगा। एक फरवरी को
आवंटन सूची जारी कर 2 से 4
फरवरी तक कॉलेज में रिपोर्ट करने
का समय दिया जाएगा।
31 दिसंबर 2020
सेना भर्ती पहली मार्च से
कोरोना संकट के बीच ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर के युवाओं के लिए सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका मार्च में मिलने जा रहा है। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के भर्ती निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि इंदिरा गांधी खेल मैदान ऊना में पहली मार्च से 16 मार्च, 2021 को सेना भर्ती आयोजित की जा रही है।
इसके
लिए आनलाइन आवेदन करने की
प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने
बताया कि भर्ती में भाग लेने के
लिए 13 फरवरी, 2021 तक
पंजीकरण करवाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यह भर्ती सैनिक
सामान्य ड्यूटी, सैनिक तकनीकी,
सैनिक लिपिक/स्टोर कीपर
तकनीकी वर्ग के लिए हमीरपुर,
बिलासपुर और ऊना के लिए
होगी।
रैली का संचालन
कोविड-19 से संबंधित सरकारी
दिशा-निर्देशों के अनुसार किया
जाएगा। आवेदन करने एवं
अधिक जानकारी के लिए
उम्मीदवार सेना भर्ती के वेबसाइट
पर संपर्क कर सकते हैं।
“इंडियन आर्मी की खुली
भर्ती एक मार्च से 16 मार्च
तक ऊना के इंडिरा गांधी
स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित
करवाई जाएगी। इसके लिए
इंडियन आर्मी की साइट
गुरुवार से ओपन कर दी है।
युवा 13 फरवरी तक इंडियन
आर्मी की साइट पर जाकर
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
कर्नल संजीव कुमार त्यागी, निदेशक,
सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर
ये रहेंगे मापदंड
इंडियन आर्मी की साइट पर युवा सोल्जर सामान्य
डयूटी (जीडी) और सोल्जर क्लर्क/एसकेटी के
लिए हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर के युवा
आवेदन कर सकते हैं। सोल्जर सामान्य डयूटी के
लिए साढ़े 17 से 21 वर्ष के (पहली अक्तूबर
1999 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर
सकते हैं।
युवाओं की हाईट 163 सेंटीमीटर होना
अनिवार्य है। युवाओं के दसवीं में 45 फीसदी अंक
और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 फीसदी अंक होना
जरूरी है।
इसके अलावा सोल्जर क्लर्क/एसकेटी
के लिए साढ़े 17 से 23 वर्ष के (पहली अक्तूबर
1997 से एक अप्रैल 2003) युवा ही अप्लाई कर
सकते हैं। युवाओं की हाईट 162 सेंटीमीटर होना
आवश्यक है।
युवाओं के बाहरवीं में (आर्ट्स,
कॉमर्स व साइंस) 60 फीसदी अंक और प्रत्येक
सब्जेक्ट में 50 फीसदी अंक होना जरूरी है,
जबकि जेसीओ (धर्म गुरू) और हवलदार
(एसएसी) के लिए प्रदेश के सभी जिलों के युवा
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के
युवाओं को भर्ती में एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए
युवा जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित
करें, क्योंकि आखिरी दिनों में साइट पर ज्यादा
बोझ बढ़ने पर हांफना शुरू हो जाती है। ऐसे में
युवा चाहकर भी आवेदन नहीं कर पाएंगे।
HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS
HPTET : सभी विषयों की आंसर की जारी , डाऊनलोड
Notification Regarding Provisional Answer Key (Non-Medical) for TET Examinations held on 15-December 2020
Notification Regarding Provisional Answer Key (D.El.Ed) for TET Examinations held on 14-December 2020
Notification Regarding Provisional Answer Key (Arts) for TET Examinations held on 12-December 2020
Notification Regarding Provisional Answer Key (LT) for TET Examinations held on 15-December 2020
Notification
30 दिसंबर 2020
कैबिनेट के फैसले: 50000 पदों पर भर्ती, 2375 पद खत्म
पंजाब में विभागों के पुनर्गठन
में 2375 पद होंगे खत्म
मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में 10 सरकारी विभागों का पुनर्गठन
को हरी झंडी दे दी है। इनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण,
लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशु पालन, मछली पालन और डेयरी
विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय निकाय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी,
खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं।
इस प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में तकरीबन 2375 पद खत्म हो जाएंगे और
पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा।
श्रम विभाग में 204 खाली पदों के विरुद्ध आईटी, अकाउंट्स, लेबर
इंस्पेक्टर और कानूनी काडर में 68 नए पद सृजन किए जाएंगे।
- तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 271 खाली पदों
के विरुद्ध 84 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
. पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग में मौजूदा 625
पदों में से कुछ को खत्म करके 326 पदों की सृजना की गई है। इनमें
264 पद पशु पालन विभाग, 19 मछली पालन विभाग और 43
डेयरी विकास विभाग में सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा गुप-डी के
सभी पदों को भी खत्म माना जाएगा।
पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, अजायब घर और पुरालेख विभाग
के पुनर्गठन के अंतर्गत 53 पदों की जगह पर भी नए पदों की सृजना
की जाएगी। इसी तरह 87 खाली पद जिनमें ग्रुप-डी के 67 पद हैं, को
आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा।
स्थानीय सरकार संबंधी विभाग में 49 पदों पर 23 पद सृजित होंगे।
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में 30 पद भरने के अलावा चार नए पदों
को मंजूरी दी गई है।
खेल एवं युवक मामलों संबंधी विभाग में गैर जरूरी 69 पदों की जगह
पर 42 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
विभाग में लंबे समय से खाली
पड़े ग्रुप-डी के पदों को आउटसोर्सिंग द्वारा भरा जाएगा।
सेवा कल्याण विभाग में 49 पद खत्म कर 23 पद सृजित होंगे।
सहकारिता विभाग में 93 पद बढ़ाने की मंजूरी मिली है जिनमें दो
ऑडिट अफसर, 75 सीनियर ऑडिटर, छह सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 और
10 सीनियर सहायक शामिल हैं।
इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑडिट की
कुल मंजूर 774 पदों में से 120 पद घटाने के साथ-साथ चालकों के
तीन पदों में से एक पद घटा दिया गया है।
पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के पुनर्गठन संबंधी मंजूर प्रस्ताव
के तहत क्रिटिकल डिजाइन सेल का नेतृत्व अब चीफ इंजीनियर
करेंगे। उनके सहयोगी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (डीआरडी), 4
एक्सईएन और 12 एसडीई होंगे।
इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की
मौजूदा प्रणाली को डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब पटियाला के तहत
तीन क्षेत्रीय लैबों में विस्तार करके अपग्रेड किया जाएगा।
- क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म सेल में चीफ इंजीनियर (क्यूए-कम-
सीवीओ), एसई (क्यूए-कम-एसवीओ), 5 एक्सईएन-कम-वीओ,
डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब और 10 एसडीई शामिल होंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
नई भर्ती को 7वें वेतन आयोग
के अनुसार मिलेगा वेतनमान
विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद
होंगे खत्म
नकदी ले जाने वाली निजी सुरक्षा
एजेंसियों को नियमित करने की मंजूरी
माता तृप्ता महिला योजना लागू करने
को मंजूरी, 7.96 लाख महिला
प्रधान परिवारों को मिलेगा लाभ
गुड गवर्नेस के लिए पंजाब स्टेट
डाटा पालिसी मंजूर
पंजाब गवर्नमेंट इम्पलाइज
(कंडक्ट) रूल 1966 में संशोधन
को हरी झंडी
पंचायत चुनाव: सिर्फ एक मिस्ड काल पर दारू की बोतल हाज़िर
चुनाव और शराब का चोली-दामन का नाता है। पंचायत राज संस्थाओं के इलेक्शन हों और दारू का दौर न चले, हो ही नहीं सकता। महज एक मिस्ड कॉल पर ही वोटर को ठेके से दारू की बोतल मिल जा रही है।
यही नहीं, युवाओं को मोबाइल
डाटा भी गिफ्ट में दिया जा रहा है।
सुजानपुर में नगर निकाय चुनाव को
लेकर मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी
अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए
वोटरों को रिझाने के साथ-साथ
देवी-देवताओं को मनाने भी लग
पड़े हैं।
इसी कड़ी में सुजानपुर में
चुनाव मैदान में उतरने वाले
उम्मीदवार जीत सुनिश्चित करने के
लिए मंदिरों में पहुंचकर हवन,
पूजा-पाठ का आयोजन कर अपनी
जीत सुनिश्चित करने में लगे हैं। एक
ओर जहां पूजा-पाठ का दौर जारी
है।
ऐसा भी सामने आया है कि एक
मिस्ड कॉल करने पर शराब की एक
बोतल हाजिर हो रही है। हालांकि
शराब बाकायदा ठेके से मतदाता को
मिल रही है, जहां पैसे का भुगतान
पहले ही किया जा चुका है।
इसके
साथ-साथ मतदाताओं को रिझानेके लिए और नए हाईटेक तरीके भी
उम्मीदवार अपनाए हुए हैं। किसी
को मोबाइल का डाटा इंटरनेट
रिचार्ज गिफ्ट दिया जा रहा है, तो
किसी को मुंह मांगी चीज मिल रही
है।
मतलब इस बार का चुनाव
केवल पीने वालों के लिए ही खुशी
लेकर नहीं आया है, जबकि हर वर्ग
की हर डिमांड पूरी हो रही है।
होटल-रेस्टोरेंट में पार्टी के
आयोजन का दौर शुरू हो चुका है।
इसके साथ-साथ भाजपा और
कांग्रेस दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों
ने इलाके के एक-एक होटल को
जब तक चुनाव संपन्न नहीं होते,
बुक कर लिया है, जहां चुनावी
गतिविधियों के साथ-साथ भोजन-
पानी की सुविधा मिलेगी।
नये साल में पुलिस के 1334 पद भरने को मंजूरी
पुलिस
में नियमित आधार पर कांस्टेबल के
1334 पदों को भरने की मंजूरी मिल
गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने
रिक्त पड़े पदों को भरने से संबंधित
आदेश जारी कर दिया है।
इन पदों की
नियुक्ति पर पे-बैंड 5910-20200
व 1900 रुपये ग्रेड-पे दिया जाएगा।
आठ साल की नियमित सेवा के बाद
10300-34800 व 3200 रुपये ग्रेड-
पे दिया जाएगा।
इन पदों को भरने
से पुलिस विभाग में कांस्टेबलों की
कमी दूर होगी और पहले से सेवारत
कांस्टेबलों को भी अतिरिक्त सेवा से
राहत मिलेगी।
इसके साथ ही थानों में लंबित
मामलों का निपटारा करने में भी
मदद मिलेगी।
हालांकि इनकी तैनाती
प्रशिक्षण पूरा होने के बाद होगी। इन
पदों में चालकों के 91 पदों को भी
भरा जाना है। इससे पुलिस विभाग में
चल रही चालकों की कमी दूर होगी।
इन पदों को भरने की वित्त विभाग से
मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने
मंजूरी प्रदान की है।
ये पद भरे जाएंगे
कांस्टेबल
सामान्य डिऊटी पुरुष 976
पुरुष कास्टेबल चालक 91 |
कांस्टेबल महिला 267
कुल
1334
Punjab govt approves pay scale at per pay commission
PUNJAB CABINET APPROVES BRINGING PAY SCALES FOR FRESH GOVT RECRUITMENTS AT PAR WITH 7TH PAY COMMISSION
Chandigarh, December 30: The Captain Amarinder Singh led Cabinet on Wednesday approved certain amendments to the Punjab Civil Services Rules for granting new pay scales (matrix) on the pattern of the 7th Central Pay Commission for all fresh recruitments to State Government and its entities.
The decision to amend Volume-I, Part-1, Rule 4.1(1) to bring the pay scales for all prospective recruitments/appointments – direct recruitments/compassionate appointments – at par with the Central Government scales was taken during a virtual Cabinet meeting.
It may be recalled that the Finance Department had on July 17, 2020 issued instructions that these Pay scales in any cadre of any Administrative Department of the Punjab Government or its entities shall not be higher than the Pay scales for the same cadre in the Government of India, as notified as per the recommendations of the 7th Central Pay Commission. As per the letter dated January 15, 2015 issued by the Finance Department, and letters issued in continuation thereof, grant of basic pay (minimum of the pay band) and allowances during the probation period are also applicable as per the same rule.
According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, the amendment approved by the Cabinet stipulates that the expression "fixed monthly emoluments" for the employees, appointed to the service before the 17th day of July, 2020, means the amount drawn monthly by a Government employee equal to the minimum of the pay band of the service or post to which he is appointed. The said amount shall not include grade pay, special pay, annual increment or any other allowance, except travelling allowance drawn with reference to the grade pay of the relevant service or post.
Further, the amended rule states that the expression "fixed monthly emoluments" for the employees, appointed to the service against direct quota posts, on or after the 17th day of July, 2020 means the amount drawn monthly by the Government employee equal to the amount of relevant Level of Pay Matrix of service or post as notified by the Administrative Department concerned to which he is appointed. shall not include special pay, annual increment, or any other allowance, except travelling allowance drawn with reference to the relevant service or post.
The amended rule shall also not include any other emoluments which may be specifically classed as part of pay by the competent authority, as provided in rule 2.44 (b), said the spokesperson.
According to the spokesperson, the state’s Administrative Departments are now being advised by the Finance Department about the pay matrix for the new appointments to be made under the State Employment Plan. Further, the departments are in the process of direct recruitment by the recruiting agencies like Punjab Public Service Commission (PPSC), Subordinate Service Selection Board (SSS Board) and the departmental committees, as the case may be.
29 दिसंबर 2020
बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर शिक्षक । सरकार करेगी रिटायर।।
हिमाचल के सरकारी स्कूलों से
डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों में गए
शिक्षकों को प्रदेश सरकार
रिटायरमेंट देने की तैयारी में है।
सरकार ने फैसला लिया है कि
जो शिक्षक हिमाचल से कुछ
समय के लिए डेपुटेशन पर गए
थे और वहीं पर डटे हुए हैं, उन्हें
वापस बुलाया जाएगा, अन्यथा
सरकारी स्कूलों के उन शिक्षकों
को रिटायरमेंट दे दी जाएगी।
राज्य सरकार ने फैसला लिया है
कि जिन शिक्षकों ने अपनी पूरी
सेवाएं दूसरे राज्य में ही दी हैं, तो
उनकी सेवानिवृत्ति के बाद
हिमाचल क्यों पेंशन पर बजट
खर्च करे। यही वजह है कि अब
प्रदेश सरकार ने हिमाचल से
बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों को
बुलाने के लिए यह नया तरीका
अपनाया है।
शिक्षा विभाग को
ऑप्शन दिया है कि वे अपनी इच्छा से हिमाचल से रिटायरमेंट ले लें।
बता दें कि प्रदेश से हर साल कई शिक्षक डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों
में सेवाओं के लिए जाते है। उसके लिए राज्य सरकार से परमीशन ली
जाती है, लेकिन डेपुटेशन पर जाने वाले शिक्षक दो व तीन सालों की
ही परमीशन लेते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। हालांकि प्रदेश के
किसी सरकारी स्कूल के नाम से उनकी नियुक्ति होती है।
अब कोविड
के इस काल में सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द नहीं कर
पा रही है। यही वजह है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों
को वापस दूसरे राज्यों से बुला रही है। अब प्रदेश सरकार ने शिक्षकों
के डेपुटेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है। राज्य में भी
जो शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह पर डेपुटेशन पर अड़े हुए हैं,
उनके वेतन को रोकने की योजना भी तैयार की जा रही है।
बताया जा
रहा है कि डेपुटेशन पर हिमाचल व बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों पर
सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी।
सौ से ज्यादा शिक्षक
गए हैं बाहर : बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर
गए शिक्षकों की संख्या सौ से
ज्यादा बताई जा रही है।
हालांकि अब शिक्षा विभाग नए
सिरे से रिपोर्ट बनाने में जुट
गया है। जल्द बाहरी राज्यों में
डेपुटेशन पर गए शिक्षकों को
कारण बताओ नोटिस जारी हो
जाएंगे।
अब सरकार ने
डेपुटेशन की प्रक्रिया को
बिलकुल खत्म कर दिया है।
इस बाबत आदेश जारी कर दिए
गए हैं। वहीं, शिक्षा विभाग अब
कितने शिक्षक बाहरी राज्यों में
डेपुटेशन पर गए हैं, इसकी
तलाश में जुट गया है। हालांकि
इसी बीच सरकार ने दूसरे राज्यों
में जाने वाले शिक्षकों को यह भी
ऑप्शन दिया है कि वे अपनी इच्छा से हिमाचल से रिटायरमेंट ले लें।
बता दें कि प्रदेश से हर साल कई शिक्षक डेपुटेशन पर बाहरी राज्यों
में सेवाओं के लिए जाते है। उसके लिए राज्य सरकार से परमीशन ली
जाती है, लेकिन डेपुटेशन पर जाने वाले शिक्षक दो व तीन सालों की
ही परमीशन लेते हैं, लेकिन वापस नहीं आते हैं। हालांकि प्रदेश के
किसी सरकारी स्कूल के नाम से उनकी नियुक्ति होती है। अब कोविड
के इस काल में सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द नहीं कर
पा रही है।
यही वजह है कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों
को वापस दूसरे राज्यों से बुला रही है। अब प्रदेश सरकार ने शिक्षकों
के डेपुटेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल खत्म कर दिया है। राज्य में भी
जो शिक्षक लंबे समय से एक ही जगह पर डेपुटेशन पर अड़े हुए हैं,
उनके वेतन को रोकने की योजना भी तैयार की जा रही है। बताया जा
रहा है कि डेपुटेशन पर हिमाचल व बाहरी राज्यों में गए शिक्षकों पर
सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही 15 जनवरी तक पूरी हो जाएगी।
28 दिसंबर 2020
हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार की पत्नी की कोरोना से मौत
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की पत्नी संतोष शैलजा (Shanta Kumar's wife Santosh Shailja) का 73 साल की आयु में मंगलवार तड़के को निधन हो गया है. उन्होंने कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली.
उन्हें पिछले 4 दिनों पहले ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था. वो 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित पाई गई थीं. जानकारी है कि उनका पूरा परिवार भी कोरोनावायरस से संक्रमित है और कोविड का इलाज करा रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की धर्मपत्नी के निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है. सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने मौत होने की पुष्टि की है.
शास्त्री के 1172 पदों पर भर्ती को हरी झंडी
शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के तहत करवाई जा रही हैं।
हाईकोर्ट ने शास्त्री अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं।
चुनाव स्पेशल: माँ-बेटा , पति -पत्नी चुनाव मैदान में। आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू
माँ बेटा चुनाव मैदान में
आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू
वार्ड पंच को
एससी महिला के लिए आरक्षित सीट पर वोटर सिर्फ सास बहू
पंचायतों में इस बार लागू किए गए
रोस्टर को लेकर प्रदेश भर में खूब
सवाल उठे हैं। वहीं, मंडी जिला के
धर्मपुर विकास खंड का मामला तो
प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंच
चुका है। वहीं, इसी विकास खंड
की एक पंचायत का अब एक
अनोखा मामला सामने आया है।
यहां एक पंचायत के वार्ड पंच को
एससी महिला के लिए आरक्षित
किया गया है, लेकिन हैरत की बात
यह है कि इस वार्ड में एससी
कैटेगिरी में एक ही परिवार है और
उसमें दो महिलाएं ही मात्र वोटर हैं,
जो कि सास-बहू हैं, जिनमें सास
की आयु 90 वर्ष और बहू की आयु
58 वर्ष की है। यह रोचक व
आरक्षण पर सवाल उठाने वाला
मामला धर्मपुर विकास खंड की कूनपंचायत के रसाड़ी वार्ड का है, जिसे
लेकर अब लोगों में खूब रोष
प्रशासन व सरकार के खिलाफ पनप
रहा है। लोगों ने इस वार्ड के
आरक्षण को बदलने की मांग की है।
BREKING : शास्त्री के 1182 पदों पर भर्ती, हाईकोर्ट ने भर्ती को दी हरी झंडी
शास्त्री अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएड शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं में प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेशों में संशोधन करते हुए सरकार को शास्त्री के 10 पद खाली रखते हुए बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश हाईकोर्ट ने 1
जुलाई 2020 को शास्त्री के 1182 पदों की भर्ती पर
रोक लगा दी थी।
यह भर्तियां 19 फरवरी 2020 की अधिसूचना के
तहत करवाई जा रही हैं।
हाईकोर्ट ने शास्त्री
अध्यापकों के भर्ती नियमों को चुनौती देने संबंधी
याचिका में दिए आदेशों में स्पष्ट किया है कि 10 पदों
के अलावा भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें।
न्यायाधीश
तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल
दुआ की खंडपीठ ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट
किया कि भर्तियां नियमों के अनुसार ही की जाएं।
