इनकम टैक्स में सब जस का तस; न स्लैब बदला, न कोई छूट मिली

बजट LIVE: इनकम टैक्स में सब जस का तस; न स्लैब बदला, न कोई छूट मिली; घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट 1 साल और बढ़ाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने किफायती घर खरीदने वालों के लिए टैक्स में छूट का समय बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और ब्याज से उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है। 

बजट की बड़ी बातें टैक्स से जुड़े ऐलान आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने किफायती घर खरीदने वालों के लिए टैक्स में छूट का समय बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। 75 साल से ज्यादा उम्र वाले ऐसे लोग जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और ब्याज से उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने से छूट दी गई है।

BUDGET UPDATE 2021-22

एजुकेशन के लिए . एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट  सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। . . आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।

For Poorer:

गरीबों के लिए वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है। उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।

FARMERS :

 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा। 

INSURANCE: 

इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। • IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे।। 

LIC

LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारण का तीसरा बजट है। इससे पहले उन्होंने 5 जुलाई 2019 और 1 फरवरी 2020 को भी केंद्रीय बजट पेश किया था। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए राहत भरा होगा। मोदी सरकार का यह 9वां बजट होगा, जिसमें 5 जुलाई 2019 को आया अंतरिम बजट भी शामिल । 

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