हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग
ने न्यू एजुकेशन 2021-22
पॉलिसी पर कार्य नई शिक्षा
करना शुरू कर दिया
है।
2021-2022 में विभाग रिसोर्स
मैपिंग करेगा। यानी हिमाचल में न्यू
एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से
पहले स्कूलों में क्या जरूरतें है,कितना फंड चाहिए, टीचर भर्ती
किस तरह से करनी है, इन सब
पर प्लान बनाना है।
यह प्लान केंद्र
को भेजा जाना है और उसके बाद
ही विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए
हिमाचल को केंद्र से बजट जारी
होगा।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस
पर हिमाचल को आदेश जारी कर एक साल में सरकारी
शिक्षा को न्यू
एजुकेशन पॉलिसी में
परिवर्तित करने के
लिए रिसोर्स मैपिंग के निदेश दिए
हैं।
पिछले दिनों केंद्रीय शिक्षा
मंत्रालय के साथ हुई वीडियो
कॉन्फ्रेस में भी इस बारे में चर्चा
हुई थी।
इस दौरान शिक्षा अधिकारियों ने
कहा था कि उन्हें न्यू एजुकेशन
पॉलिसी के कई ऐसे नियम हैं,
जिन्हें लागू करने के लिए फंडिंग
की आवश्यकता है।
शिक्षा विभाग
का मानना है कि उन्हें भवन
निर्माण के लिए भी बजट चाहिए,
ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया
जा सके।
इसके अलावा सभी स्कूलों में
प्री- प्राइमरी शुरू करने के लिए भी
शिक्षा विभाग ने बजट की मांग की
है। इसी तरह शिक्षा विभाग ने केंद्र
सरकार से डिजिटल एजुकेशन,
टीचर ट्रेनिंग के लिए भी करोड़ों के
बजट की मांग की है। शिक्षा विभाग
को भी आदेश दिए हैं कि न्यू
एजुकेशन पॉलिसी पर काम करना
शुरू कर दें, ताकि सरकारी शिक्षा
में
सुधार किया जा सके।
