राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत टीईटी में भी बदलाव किया हो सकता है। इस संबंध में एनसीटीई ने 15 फरवरी तक एनसीटीई ने उन राज्यों से राज्यों से 15 शिक्षक पात्रता परीक्षा की रिपोर्ट फरवरी तक मांगी है, जहां मांगी फीडबैक हाल ही में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था।
एनसीटीई ने परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के
पैटर्न और शामिल परीक्षार्थियों की
जानकारी मांगी है। साथ ही परीक्षा पास
कर चके अभ्यर्थियों की संख्या सहित
कई अन्य बिंदुओं पर विभिन्न राज्यों से
रिपोर्ट मांगी है।
गौर हो राष्ट्रीय नई शिक्षा
नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम
पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
के तहत अब माध्यमिक और उच्च
माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की
नियुक्ति के लिए भी यह परीक्षा होनी है। एनसीटीई द्वारा टीईटी को लेकर
दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
शिक्षकों
की चयन प्रक्रिया में एनसीटीई की ओर
से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना
करना अनिवार्य है। इस बारे में सभी
राज्यों को डिटेल देने के लिए कहा गया
है। यह जानकारी ई-मेल के जरिए
सभी राज्यों को भेजनी होगी।
पहले से ही अनिवार्य किया
गया है यह नियम
एनसीटीई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए
हैं और कक्षा एक से 12वीं तक शिक्षक बनने
के लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गाया है।
ये बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के
तहत किए जा रहे है। इसके साथ ही विभिन्न
राज्यों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में
एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है।
टेट के लिए अब नई शिक्षा नीति के तहत नई
गाइडलाइन भी जारी होनी है जिसके लिए
यह डाटा जुटाया जा रहा है।
