10 अप्रैल 2021

उच्च शिक्षा नौकरी के लिए अवगुण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 

 सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के शीर्ष अदालत ने लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता। 

शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए बीई-बीटेक डिग्रीधारियों को राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर (जेई) के पदों पर नौकरी के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी है। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने पाया कि नियुक्तियों में बड़ी हिस्सेदारी सीधी भर्तियों की होती है। 


वहीं, प्रमोशन से भरे जाने वाले उच्च पद यानी सहायक अभियंता के लिए सीधी भर्तियां 36 फीसदी तक
 ही होती हैं। बाकी 64 फीसदी में विभिन्न उप कोटा फीडर कैडर के लिए निर्धारित किए गए हैं और इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी जूनियर इंजीनियरों की होती है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, यह दिखाता है कि इस नियम को बनाने का मकसद डिग्रीधारकों को जूनियर इंजीनियर के पद पर विचार करने से दूर रखना नहीं है।

राज्य सरकार की दलील मानी : पीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनव मुखर्जी की इस दलील को स्वीकार कर  लिया कि बोर्ड को जूनियर इंजीनियर पद के लिए न केवल डिप्लोमाधारकों को बल्कि डिग्रीधारकों को भी नियुक्त पाने का अधिकार है।

09 अप्रैल 2021

21 तक स्कूल कालेज बंद, शिक्षकों को भी छुट्टियां। कोचिंग सेंटर खुले

प्रदेश में 21 तक प्रदेश के स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि स्कूल व कॉलेजों में छात्रों के साथ शिक्षक भी केवल वही आएंगे, जिनकी फाइनल परीक्षाओं में ड्यूटी होगी। सरकार ने यह फैसला शिक्षा विभाग के प्रोपोजल पर लिया है। दरअसल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार को यह प्रोपोजल भेजा था।
इस प्रोपोजल के माध्यम से विभाग का मानना था कि बोर्ड परीक्षाओं में कोई बाधा न हो, वहीं संक्रमण का खतरा ज्यादा न फैले, इसीलिए पहले बोर्ड एग्जाम ही करवाए जाएं। यही वजह है कि अब 21 तक स्कूलों में नई कक्षा में बैठे छात्रों की ऑनलाइन क्लासेज ही चलेंगी।


 इसी तरह कालेजों में भी केवल वही शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ आएंगे, जिनकी फाइनल परीक्षाओं में ड्यूटी लगेगी। कैबिनेट के बाद शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा था कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कालेजों को बंद करने का यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश निजी स्कूल,कालेजों पर भी लागू रहेंगे। अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान नियमों की अवहेलना करता है, तो जिला उपायुक्त कार्रवाई करेंगे। अब एक बार फिर पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर हो गई है। खुले रहेंगे कोचिंग सेंटर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य में कोचिंग सेंटर गाइडलाइन के साथ खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से प्राइवेट सेक्टर को खासा नुकसान हुआ है। ऐसे में कोचिंग सेंटर इन हालातों में बंद करना सही नहीं है।

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग: 354 पदों पर भर्ती को मंजूरी

 जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में 354 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। सीधी भर्ती के माध्यम से संविदा के आधार पर वन विभाग में वन रक्षकों के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान, फॉरेस्ट गार्ड के 113 पद पहले से ही कैबिनेट द्वारा अनुमोदित हैं। कैबिनेट ने सीधी भर्ती कोटे के तहत एचपी लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में संविदा के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया।

कुल रिक्तियां: 354 पद

एचपी फॉरेस्ट गार्ड: 311 पद

कृषि विकास अधिकारी: 25 पद


कैबिनेट ने मृतक कर्मचारियों को वर्ग- III और वर्ग- IV के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने की अनुमति दी, वर्ग- III और वर्ग- III की उपलब्ध रिक्तियों के 5 प्रतिशत कोटा में छूट दी। है। यह रोजगार शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों और प्रशासनिक अधिकारी कांगड़ा डिवीजन के कार्यालय में उपलब्ध होगा।

08 अप्रैल 2021

सूचना एवं जन संपर्क हिमाचल प्रदेश में वाहन चालकों के पदों पर भर्ती,

 


निदेशालय सूचना एवं जन संपर्क हिमाचल प्रदेश, शिमला-2 सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में दैनिक आधार पर वाहन चालक के निम्न तीन पदों को भरने हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र नवीनतम फोटो सहित आमंत्रित करता है:- 
 1. एक पद (सामान्य वर्ग) 
 2. एक पद (अन्य पिछड़ा वर्ग)
3. एक पद ( आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) (Economic Weaker Section) दैनिक आधार पर नियुक्त किए जाने वाले वाहन चालक को सरकार द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर प्रति माह मानदेय लागू होगा। 

वाहन चालक के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं अनिवार्य होंगी:- 
 (1) आयु सीमा:- 18 से 45 वर्ष ( अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा जाति के प्रत्याशियों को आयु में नियमानुसार छूट दी जाएगी)।

 (क) अनिवार्य अहर्ताएं:- (ii) किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं पास हो।
 (iv) पहाड़ी स्थानों पर हल्के/भारी वाहन चलाने का विधिमान्य चालक अनुज्ञाप्ति (License) धारक हो। 

ख) वांछनीय अहर्ताएं:- हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।


 चयन प्रक्रिया:- लिखित परीक्षा में 85 बहु विकल्प प्रश्न (Multiple Choice Question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा परीक्षा की अवधि 1 घंटा 30 मिनट होगी। लिखित परीक्षा में दसवीं कक्षा के स्तर पर सामान्य ज्ञान के हिंदी व अंग्रेजी के प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान जिसमें हिमाचल प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान, समाज शास्त्र, दैनिक विज्ञान समसमायिक प्रश्न, वाहन चलाने से संबंधित नियम तथा तकनीक आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। 

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को वाहन चलाने की व्यावहारिक होगी। वाहन चलाने की व्यावहारिक परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत सफल उम्मीदवारों का चयन निर्धारित मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। 

चयनित उम्मीदवार को निदेशालय के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला अथवा प्रदेश से बाहर विभाग के दिल्ली व चंडीगढ़ स्थित प्रेस संपर्क कार्यालयों में भी सेवा करने के लिए तैनात किया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार का आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर सभी वांछित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 09.05.2021 तक निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, मजीठा हाउस, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। जिला लाहुल-स्पीति, किन्नौर, चंबा के पांगी व भरमौर उपमंडल तथा जिला शिमला के डोडराक्वार उपमंडल के अभ्यर्थियों के  लिए डाक द्वारा आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 24.05.2021 है। निर्धारित तिथियों के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लिखित/वाहन चलाने की व्यावहारिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

हिमाचल सरकार ने शिक्षकों, नर्सों व अन्य पदों पर 32 विभागों में निकाली भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

 

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07 अप्रैल 2021

सहकारिता विभाग में जूनियर आफिस असिस्टेंट व ड्राइवरों की भर्ती

 


Applications are invited for recruitment to the post of Junior office Assistant (IT) (on contract basis) and Drivers (on daily wage basis) in the Department of Cooperation, Himachal Pradesh. 


 Junior Office Assistant (IT) (Class III) on contract basis in the pay scale of 5910-20200+1950 Grade Pay. 
Consolidated emoluments of 7,860/- per month during contract period 
Orthopaedicimpaired :01 
Hearingg impaired:01 

07 Posts of Driver (Daily wage basis) on 336/- per day.


  The prescribed application and evaluation form duly filled by the candidate be sent to the office of the Registrar Cooperative Societies Block No. 25 SDA Complex Kasumpti Shimla-9 on or before 30.04.2021 up to 4:00 P.M.

 For eligibility conditions, selection procedure, other details and application form etc. please visit our website: www.coop hp.nic.in

प्रकृति की गोद में बसी सेगारा एनाक झील

 

अगले हफ्ते हो जाएगी टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन!

 

लंबे समय से अटकी टीजीटी से पीजीटी यानी स्कूल लेकरर न्यू की प्रमोशन की फाइल वीरवार को उच्च शिक्षा निदेशालय से सचिवालय जाएगी। वीरवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर सचिवालय में होंगे और उम्मीद है कि इसके एक दो दिन में इस प्रमोशन पर फैसला हो जाएगा। परसों कैबिनेट की बैठक भी शिमला में है, इसलिए शिमला में शिक्षा मंत्री का समय भी कुछ रोज रहेगा। गौरतलब है कि ये प्रमोशन लंबे समय से अटकी है। पहले विधानसभा के बजट सत्र के कारण इस बारे में काम लेट किया गया और बाद में नगर निगम चुनाव की आचार संहिता के कारण ये काम रुक गया था।


 इधर शिक्षक लंबे समय से इस प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि इसके बाद कुछ अन्य कैटेगिरी में भी प्रमोशन होगी। इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने क्लों और जेओए आईटी में तीन साल का अनुबंध पूरा कर चुके कार्यकाल पूरा कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है। जबकि लेक्चरर में अभी कुछ समय लगेगा। 


इनन गुलराइजेशन   में 205   जेओए आईटी रेगुलर किये गए हैैं तो दूसरी ओर 54 क्लकों की सेवाएं भी नियमित हो गई हैं। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने बताया कि जहां तक स्कूल प्रवक्ताओं की रेगुलराइजेशन की बात है तो इस बारे में कुछ के डाक्यूमेंट नहीं थे। इनको पूरा रहे हैं।

Night curfew imposed across Punjab, Capt Amarinder bans political gathering, announces more restrictions

 Chandigarh, April 7, 2021: As Covid cases continue to remain high in the state, Punjab Chief Minister, Captain Amarinder Singh, on Wednesday ordered a total ban on political gatherings till April 30 and said that violators, including political leaders, will be booked under the DMA and Epidemics Act. 



The chief minister also announced the extension of night curfew from 9 PM to 5 AM, which hitherto was imposed in 12 districts, to the entire state and reduced the number of attendees at funeral/cremations/weddings to 50 people indoors and 100 for outdoors. Wearing of masks has been made mandatory for all government employees while in office.


These restrictions, coupled with the ones imposed earlier, which include the closure of schools and educational institutions, shall remain effective till April 30. 


However, there was some respite for shop owners in Malls, as the Chief Minister allowed entry of 10 people per shop at any given time, as against the earlier order of not allowing more than 100 people in a mall at one time. 


This would imply that 200 people will be allowed in a Mall with 20 shops at any given time. Captain Amarinder, in his weekly review of the Covid situation, expressed concern at the high positivity and mortality rates in the state. He said it was a matter of concern that over 85% of cases in Punjab are of the UK strain, which is more contagious and virulent.


 He said he had no option but to go in for stricter measures to further control the ongoing surge, even though the number of positive cases had somewhat stabilized in the last few days due to curbs imposed earlier. 


He said he had been forced to order a ban on political gatherings, as his pleas to all political parties to refrain from organizing such events had been ignored, despite the fact that the Congress party had unilaterally announced its decision of not holding any rallies or public meetings last month.


Expressing surprise at the behavior of certain political leaders, including Delhi Chief Minister, Arvind Kejriwal, and SAD’s Sukhbir Badal, who had been attending political rallies without following safety protocols, the chief minister said such irresponsible conduct doesn’t behoove them. 


“How do you expect people to be serious about the spread of the disease if senior political leaders behave like this, he said adding that his government would need to be tough to tackle such violations and political leaders would also need to be booked.


He ordered the police and the district administrations to register cases against the political leaders, organizers, and participants of political gatherings under the DMA and Epidemics Act, besides booking the owners of the tent houses, who provide the infrastructure for such gatherings. He said even the venue owners, who would provide space for such events, will not be spared and they too would be booked and their venues sealed for three months.


 He further said that no social, cultural, or sports gatherings and related functions will be allowed till April 30. In-person public dealing shall be restricted in all Government offices and online and virtual modes for grievance redressal shall be encouraged, he said while adding that all government employees will need to compulsorily wear a mask while attending office.


 Captain Amarinder said citizens should be encouraged to visit public offices only for essential services and the concerned departments should issue instructions for limiting daily appointments for works like registries etc. He said restrictions of running cinema houses at 50% of their capacity and closure of schools and educational institutions, except medical and nursing colleges, shall continue till April 30.


 The Chief Minister also directed Punjab DGP, Dinkar Gupta, to ensure strict implementation of the night curfew.

06 अप्रैल 2021

जेबीटी भर्ती केस में सरकार ने नहीं किया रिप्लाई ,अब सुनवाई

 


जेबीटी भर्ती के मामले में आखिर राज्य सरकार की फजीहत कौन करवा रहा है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले में पहले सरकारी वकीलों द्वारा टाइम मांगने के कारण सुनवाई टली थी और अब शिक्षा विभाग द्वारा समय पर जवाब दायरन करने से सुनवाई अब 27 अप्रैल तक टली है। हैरानी की बात यह है कि 2 साल से इस केस के कारण जेबीटी की भर्ती लटकी हुई है। पहले कमीशन की भर्ती अटकी थी और अब बैचवाइज भर्ती भी इसमें फंस गई है।

 विवाद जून 2018 की एनसीटीई के उस लेटर की वजह से है जिसमें जेबीटी के पदों के अंगेस्ट बीएड को भी एनसीटीई ने पात्र घोषित कर दिया था। जेबीटी केस में दीप राम बनाम हिमाचल सरकार वाले मामले में हाई कोर्ट में इसी नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। मंगलवार को इस केस की सुनवाई थी, लेकिन खंडपीठ के सामने बहस के दौरान पता चला कि शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। 


हालांकि भारत सरकार और एनसीटीई की तरफ से जवाब आ गया था। ऐसे में कोर्ट को इस केस में अगली डेट देनी पड़ी। अब इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। इससे पहले कोर्ट ने शिक्षा विभाग को मंगलवार को कहा कि अगली सुनवाई से पहले जवाब दायर करें, नहीं तो शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। इस केस के नतीजे का हजारों शिक्षित बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इससे सारी भर्तिया अटकी हुई हैं लेकिन लगता है सरकारी तंत्र में अभी भी वह गंभीरता नहीं है कि इस केस को हल करवाया जा सके।

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल , चिनाब नदी पर


 

05 अप्रैल 2021

HPTET 2021: टीईटी परीक्षा का शेड्यूल जारी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आठ विषयों की टेट के आयोजन के लिए शेडयूल जारी कर दिया गया है। आठ विषयों में जेबीटी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन-मेडिकल, एलटी, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू शामिल हैं।

 बोर्ड की ओर से जारी शेडयूल के तहत चार जुलाई से टेट परीक्षाओं को संचालन करवाया जाएगा। वहीं, टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 मई से शुरू होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जून होगी। 14 जून से 18 जून तक विलंब फीस 300 रुपए के साथ ऑनलाइन आवेदन होगा। 

 19 जून से 21 जून तक ऑनलाइन शुद्धि होगी। वहीं अभ्यर्थियों को कैटागिरी व सब कैटागिरी में ऑनलाइन शुद्धि करने की अनुमति नहीं है। अगर किसी अभ्यार्थी को कैटागिरी व सब कैटागिरी में शुद्धि करवानी हो तो वह बोर्ड कार्यालय में कैटागिरी व सब कैटागिरी में शुद्धि हेतु निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 


जनरल व इसकी अन्य सबकैटागिरी के अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपए व एससी, एसटी, ओबीसी, पीएचएच के अभ्यर्थियों के लिए फीस 500 रुपए है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे लिंक पर क्लिक करने उपरांत डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क जमा करवाना होगा।


जेबीटी की अध्यापक पात्रता परीक्षा चार जुलाई को सुबह 10 से साढ़े बारह बजे तक होगी। 

शास्त्री विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा दोपहर दो से साढ़े चार बजे तक होगी। टीजीटी नॉन मेडिकल टेट का समय 10 जुलाई सुबह 10 से साढ़े 12 बजे व एलटी की टेट दोपहर दो से साढ़े चार बजे तक होगी। वहीं, टीजीटी आर्ट्स टेट 11 जुलाई को सुबह 10 से साढ़े 12 बजे व टीजीटी मेडिकल टेट दोपहर दो से साढ़े चार बजे तक होगी। इसके अलावा पंजाबी विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा 18 जुलाई को सुबह 10 से साढ़े 12 बजे तक तथा उर्दू विषय में अध्यापक पात्रता परीक्षा दोपहर दो से साढ़े चार बजे तक होगी।

 


04 अप्रैल 2021

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों की भर्ती, करें आवेदन आफलाइन

 

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय महिला एवं बाल विकास परियोजना, रिवालसर जिला मंडी के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौकी चंद्राहन के आंगनबाड़ी केंद्र नटनेड़, सिध्याणी पंचायत के सदेहड़ा तथा लुहारडी के डुलग व हल्यातर के हल्यातर में कार्यकर्ता के रिक्त पद तथा कोठी गैहरी के कोठी गैहरी व बैरी पंचायत के बैरी आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरा जाना है। 

इसके साक्षात्कार 20 अप्रैल 2021 को प्रातः 11 बजे बाल विकास परियोजना ने बाल   विकास परियोजना कार्यालयय रिवालसर में लिए जाने है।


 इच्छुक प्रार्थी अपना आवेदन सादे कागज पर सभी प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ 19 अप्रैल सायं पांच बजे तक कार्यालय रिवालसर में जमा करवा सकते हैं या साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 


योग्यताा व शतों की अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी रिवालसर कार्यालय में होंगे व्यक्तिगत रूप में या कार्यालय दूरभाष नंबर 0 1 9 0 5 - 240325 पर संपर्क कर सकते हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी रिवालसर संतोष कुमार शर्मा ने दी।

जेबीटी भर्ती: जेबीटी भर्ती का परिणाम जल्दी घोषित करने की मांग

 

जल्द निकले जेबीटी भर्ती का परिणाम एलिमेंटरी प्रशिक्षित अध्यापक संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बैच आधार पर जो जेबीटी की भर्ती की गई है, उसके परिणाम जल्द घोषित किए जाएं। रविवार को सुंदरनगर में प्रदेशाध्यक्ष गुरदेव सिंह चंदेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य स्तरीय बैठक में सरकार से मांग उठाई गई कि राज्य में 12 फरवरी से छह मार्च तक विभिन्न जिला में बैच आधार पर जो साक्षात्कार लिए गए हैं, उनके परिणाम जल्द घोषित करके प्रदेश भर के विद्यालयों में, जो इस समय 2500 अध्यापकों के स्थान रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरा जाए। संघ का कहना है कि बैच वाइज साक्षात्कार को लिए हुए भी एक महीना हो गया, मगर अभी तक इसके परिणाम नहीं निकाले गए, जबकि कमिशन के जो टेस्ट लिए गए हैं, उसका परिणाम तो दो साल बाद भी नहीं निकाला गया है।


 संघ ने शिक्षा विभाग व सरकार से मांग की है कि इन परिणामों को जल्द से जल्द घोषित किया जाए। इस समय प्रदेश में 2500 स्थान रिक्त पड़े हैं, जबकि कई तो ऐसी पाठशालाएं हैं, जहां पर एक भी अध्यापक नहीं है। कई जगह पर महज एक ही अध्यापक के सहारे स्कूल चल रहे हैं।
संघ का कहना है कि नई शिक्षा नीति व शिक्षा के अधिकार कानून के तहत इस भर्ती का परिणाम निकाल कर राज्य भर की पाठशालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए। बैठक में पदाधिकारियों में प्रकाश चंद, ६ राकेश कुमार, सतपाल सिंह, संदीप , कुमार, राकेश शर्मा, गंगा राम, व प्राकम सिंह, भवन कुमार, दिवेश न कुमार, जगतपाल, उमा देवी,  सोनिका, सुनीता देवी, चंपा देवी, , पुष्पा देवी, पूजा देवी, टिकमा देवी, न रूकसना, गायत्री देवी सहित करीब  60 के करीब ऐलिमेंटरी अध्यापकों ने भाग लिया।

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