बिजली विभाग में भर्ती, 90 पदों में से 70 पदों पर बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार!

 

हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में होने जा रही भर्तियां सवालों के घेरे में आ गई है। प्रदेश के कई बेरोजगार युवाओं नेेभर्ती  की प्रकिया पर सवाल  शुरू कर दिए है। युवाओं ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार फिर से बाहरी राज्यों के युवाओं रोजगार देने की फिराक में है। इसके लिए बिन पूर्व सूचना के और आरएपी नियमों को दरकिनार कर भर्तियां करवाई जा रही हैं। 

बेरोजगार युवा नीरज, गगन, कमल, विकास, अजय और विवेक का कहना है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग और प्रदेश सरकार  भर्ती एवं पदोनती नियमों को दरकिनार कर और परीक्षा के स्वरूप में बिना किसी पूर्व सूचना के बदलाव कर तृतीय श्रेणी में बाहरी राज्यों के युवाओं को रोजगार देने की फिराक में है।

 ऐसे में हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले राज्य सचिवालय व लोक निर्माण विभाग में बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार दिया गया है और अब सरकार बिजली बोर्ड में भी कुल 90 पदों में से लगभग 70 पदों पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रखने की तैयारी की जा रही है ऐसे में हिमाचल का बेरोजगार युवा अपने अप को ठग सा महसूस कर रहे है ।

 जनरल श्रेणी के 90 पदों में से लगभग 70 से ज्यादा पदों पर बाहरी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरातए पंजाब के अभ्यर्थियों का चयन होना लगभग तय है, जबकि हिमाचल में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा लाखों में है। इस निर्णय ने अपने ही राज्य के युवाओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनका दावा है कि तृतीय श्रेणी के पद है जिन पर अपने ही राज्य के युवाओं का अधिकार होता है। इस निर्णय से सामान्य वर्ग के 85 प्रतिशत पदों पर  अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन होना लगभग तय है।

हिमाचल में करोना से 34 शिक्षकों व एक छात्र की मौत

 

कोविਡ-19 को दूसरी लहर ने देश व प्रदेश में  मचा रखा है। हिमाचल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक 34 शिक्षक और एक छात्र की मौत कागेना से हुई है। 

हालकिि अभी ये आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है और इस बारे में इस सभी डिप्टी डायरेक्टर से भी डिटेल मांगी शिक्षा विभाग में रिपोर्ट आने के रिपोर्ट को विचार करेगा और उसके बाद स्कूलों को जरूरी दिशा निर्देश जरी किए जाएंगे। 

प्रदेश में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल 31 मई तक स्कूल बंद हैं और उसके बाद यदि हालात के सुधरते हैं तो ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

 कोविड कारण अब  तक पूरे प्रदेश में कुल 34 टीचिंग, नॉन टचिंग स्टाफ और छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें जिला बिलासपुर से एक, चबा से 3, हमीरपुर से 4, काांगड़ा से 6, मंत्री से 4, शिमला से 6, सिरमौर से 3. सोलन से 2 और ऊना से 2 व्यक्ति मौत का शिकार हुए है।सोलन जिला के एकमात्र छात्र की मौत भी करोना से हुई है।

आयोग का बड़ा फैसला: लैक्चरार समेत क्लास 3 पदों का मूल्यांकन होगा आनलाईन

 

हिमाचल सरकार ने एस्ट्राजेनेका आक्सफोर्ड वैक्सीन-कोविशील्ड के टीकाकरण के उपरांत एम्बोलिक और थ्रोम्बोटिक के लिए परामर्श जारी किया

एस्ट्राजेनेका आक्सफोर्ड वैक्सीन-कोविशील्ड के टीकाकरण के उपरांत एम्बोलिक और थ्रोम्बोटिक के लिए परामर्श जारी

 स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को विशेष रूप से एस्ट्राजेनेका आक्सफोर्ड वैक्सीन (कोविशील्ड) के टीकाकरण के बाद एम्बोलिक और थ्रोम्बोटिक घटनाओं के बारे में परामर्श जारी किए गए हैं।

 प्रवक्ता ने बताया कि टीकाकरण के बाद की प्रतिकूल घटनाओं, विशेष रूप से कोविडशील्ड के संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में भारत सरकार द्वारा गहन विश्लेषण के बाद स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं को थ्रोम्बिसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम (टीटीएस) जो कि कोविड-19 के टीकाकरण के बाद होता है के निदान और उपचार के लिए दो परामर्श जारी किए गए हैं। टीकाकरण के लाभार्थियों को समय पर स्वास्थ्य प्रणाली में टीटीएस की रिपोर्टिंग तथा चिकित्सा सहायता लेने के लिए परामर्श दिया गया है।

 उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जारी परामर्श के अनुसार यह निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर टीटीएस के संकेतों और लक्षणों के प्रति सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध मामले की जांच करने में सक्षम हों और इन मामलों को आगे नैदानिक प्रबंधन के लिए तृतीयक देखभाल अस्पताल में रेफर करें। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड के लाभार्थियों को सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, त्वचा पर लाल धब्बे या अंगों में दर्द, पेट दर्द, दौरे, सिरदर्द, कमजोरी और अर्गों के पक्षाघात, धुंधली दृष्टि और कोई अन्य लक्षणों के बारे में टीकाकरण के 20 दिनों बाद तक सतर्क रहना चाहिए। टीकाकरण लाभार्थी को इस प्रकार के कोई लक्षण सामने आने पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत स्वास्थ्य सुविधा में रिपोर्ट करना चाहिए। >

लोक सेवा आयोग ने ,एचएएस, तहसीलदार व अन्य पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, नोटिफिकेशन जारी

Online Recruitment Applications (ORA*) are invited from desirous and eligible Candidates for Recruitment to various posts in different Departments of Government of Himachal Pradesh to be filled up through H.P. Administrative Service Combined Competitive Examination-2020, which shall be available on the Commission's Website http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc.

 

PERSONNEL H.P. ADMINISTRATIVE SERVICES 

Total POSTS : 8

( UNRESERVED =4,UNRESERVED (HEARING IMPAIRED OF HP) =1, UNRESERVED(EX- SERVICEMEN OF HP =1, SCHEDULED CASTE OF HP =1, O B C OF HP =1 )

PAY SCALE : Rs.15600-39100+(GP 5400)

 2 FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS :  DISTRICT CONTROLLER 

Total POSTS :   1 (UNRESERVED =1)

Rs.15600-39100+(GP 5400) 

 3 HOME:  HIMACHAL PRADESH POLICE SERVICES 

Total POSTS : 4

 (UNRESERVED =2, UNRESERVED(EX- SERVICEMEN OF HP =1, SCHEDULED TRIBE OF HP =1 )

Pay scale : Rs.15600-39100+(GP 5400) 

 4 REVENUE:  TEHSILDAR

Total POSTS : 1 UNRESERVED(EX-SERVICEMEN OF HP =1 (BACKLOG) 

Pay scale:  Rs.10300-34800+(GP 5000)

 5 CO- OPERATION:  ASSISTANT REGISTRAR 2 UNRESERVED =2 

Rs.10300-34800+(GP 5000)

ELIGIBILITY CONDITIONS:-

1. A candidate must be a citizen of India.

2. Minimum Educational Qualifications

a) A candidate must possess a Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized University.

Fees :

General category : 400/-

Candidates of other states : 400/-

S.C. of H.P. /S.T. of H.P. /O.B.C. of H.P./ EWS :100/-

Ex-Servicemen of H.P/ Female candidates : no fees.

AGE LIMITS:

(a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 01-01-2021.

Last date for applying online : 15/06/2021

Official website : http://www.hppsc.hp.gov.in/hppsc

Official notification click here

HP TGT NON MEDICAL RESULT (CWPOA 7304)

 

पोस्ट कोड 776,का फाइनल नतीजा घोषित

 

379 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 30 मई तक

 

नेट और सेट की तर्ज पर,टीईटी की वैधता आजीवन करे सरकार

टीईटी की वैधता आजीवन सुनिश्चित करने की मांग राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से की है। संघ के अध्यक्ष विजय हीर ने कहा कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने टीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मई 2021 से शुरू करने की अधिसूचना तो कर दी है मगर इस बार आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की वैधता आजीवन करने के लिए एनसीटीई के निर्णय को लागू करने  की अधिसूचना को अमलीजामा पहनाया है या नहीं, यह अधिसूचना में वर्णित नहीं है।

 आजीवन वैधता का एनसीटीई के  29 सितंबर, 2020 के निर्णय  को लागू करना प्रदेश के हजारों बेरोजगार और सेवारत शिक्षकों के आवश्यक है। नेट और सेट की तर्ज पर टीईटी की मान्यता भी आजीवन करने के लिए एनसीटीई का निर्णय 13 अक्तूबर, 2020 की तिथि के बाद पूरी देश में लागू किया जाना है यानी अब जो टीईटी आयोजित होगा, उसकी मान्यता आजीवन होगी। 

शिक्षा बोर्ड व शिक्षा विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी नहीं की है और इस कारण अनेक बेेेरोजगार  निराश हैं। जिन शिक्षकों की टीईटी की सात वर्षीय वैधता इस निर्णय के बाद समाप्त होगी, उनके प्रति कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं। ।

पोस्ट कोड 882 ,890 की आंसर-की जारी

 

अनाथ बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

 अनाथ बच्चों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है प्रदेश सरकारः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां बताया कि कोरोना महामारी से न केवल वैश्विक अर्थ-व्यवस्था े प्रभावित हुई है, बल्कि बहुत से बच्चे अनाथ हुए हैं। प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों के अलावा अन्य बच्चे, जो संकट में हैं, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसी अन्य परिवार के साथ रह रहे 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखरेख के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड महामारी के सात बच्चे अनाथ हुए हैं, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके अभिभावकों से सम्पर्क किया है, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को शिशु देखभाल केन्द्र भेजने से मना कर दिया है, इसलिए इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे बच्चों को पालक देखभाल में रखने के लिए तुरन्त कार्रवाई शुरू करें और उन्हें 18 वर्ष आयु तक 2500 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा प्रदान किया जाए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने हाल ही में कोविड महामारी के दौरान बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे शिशु देखभाल केन्द्रों में नामांकित हैं और कोविड महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण, जिन्हें अस्थायी रूप से उनके परिवारों के पास भेज दिया गया है, को उनकी आॅनलाइन शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए 2000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्तमान में 598 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 वर्ष की आयु तक के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड महामारी के कारण माता-पिता को खो दिया है या कोविड से पीड़ित हैं, उन्हें शिशु देखभाल केन्द्रों में आश्रय और देखभाल प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी शिशु देखभाल केन्द्रों में आॅक्सीमीटर, थर्मामीटर और थर्मल स्कैनर आदि उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को टीकाकरण के उद्देश्य से अग्रणी पंक्ति का कार्यकर्ता घोषित किया गया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राज्य में कई योजनाएं क्रियान्वित की हैं। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा आश्रय मातृ संबल योजना के अन्तर्गत विधवाओं को दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए 18 वर्ष की आयु तक प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रति बच्चे की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 35000 रुपये से अधिक नहीं है, उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

ऊना व हरोली में नये क्षेत्र बने कंटेनमेंट जोन हरोली के 12 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट सूची से बाहर

 ऊना व हरोली में नये क्षेत्र बने कंटेनमेंट जोन

हरोली के 12 क्षेत्र हुए कंटेनमेंट सूची से बाहर

ऊना, 18 मई : एसडीएम ऊना डॉ निधि पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के नए मामले आने के चलते उपमंडल के तहत एमसी ऊना के वार्ड 2 में निशांत और वार्ड 4 में सुचिता,्र सनोली के वार्ड 2 में प्रकाशो देवी, देहलां के वार्ड 10 में गुरीत सिंह और वार्ड 11 में सगली राम, चताड़ा में गुलाब सिंह, डंगेहड़ा के वार्ड 6 में राकेश कुमार, बड़साला के वार्ड 3 में अनिल कुमार, झलेड़ा के वार्ड 2 में नीलम, सुलिंद्र और रेखा, पूना बीनेवाल में प्रवीण, झलेड़ा में गुरमीत, कोटला कलां के वार्ड 2 में स्वर्णा देवी, रक्कड़ कॉलोनी में शकुंतला देवी, लम्लैहड़ा में राजीव शर्मा, बरनोह में मनोहर लाल, अप्पर कोटला कलां में पवना कुमारी, लोअर देहलां के वार्ड 5 में रवि दत्त, अप्पर अरनियाला के वार्ड 7 में सुरेंद्र सिंह, अप्पर देहलां के वार्ड 2 में दीप कुमारी, लोअर कोटल कलां के वार्ड 3 में सुमन, अप्पर बसाल के वार्ड 4 में राम लुभया, वार्ड 6 में रविंद्र कौर और वार्ड 1 में नीरज शर्मा, अप्पर देहलां के वार्ड 5 में जगत सिंह, मलाहत के वार्ड 6 में रजनीश, कुरियाला के वार्ड 5 में रसमा देवी, वार्ड 2 में उर्मिला देवी ओर वार्ड 1 में सुरिंद्र, बटूही के वार्ड 5 में बलदेवी कृष्ण, अप्पर बसाल के वार्ड 4 में रानो देवी, डठवाड़ा के वार्ड 5 में राम किशोर, चड़तगढ़ के वार्ड 2 में वरिंद्र कुमार, देहलां के वार्ड 11 में मुरारी राम, रायपुर सहोड़ां के वार्ड 4 में निरंजन, अजनोली में रविंद्र सूद, रामपुर के वार्ड 1 में राहुल, जलग्रां टब्बा में अश्वनी कुमार, बहड़ाला के वार्ड 8 में हरक्का दास और वार्ड 4 में प्रमोद सिंह व जखेड़ा के वार्ड 6 में कश्मीरी लाल, एमसी ऊना के वार्ड 2 में कुनाल, चलोला में शकुंतला, बसदेहड़ा के वार्ड 8 में बुधी प्रसाद, अप्पर भटोली के वार्ड 1 में हुसन चंद, रक्कड़ के वार्ड 5 में विजय, सनोली के वार्ड 2 में सुशांत कुमार, लोअर अरनियाला के वार्ड 2 में शिवानी, डंगोली में पे्रम सिंह, अजनोली में अरूणा देवी, लालसिंगी के वार्ड 2 में स्वरूप सिंह, अप्पर बसाल के वार्ड 4 में जीत सिंह, कुरियाला के वार्ड 5 में प्रतीम सिंह, संतोषगढ़ के वार्ड 7 में तिलक राज, नंगड़ा में शशिपाल, अरनियाला के वार्ड 7 में नीता मित्तल, धमांदरी के सकलेटा में गुलजार सिंह, बसदेहड़ा के वार्ड 6 में मनोज, बीनेवाल के वार्ड 4 में नरेंद्र सिंह, मलूकपूर में विजय कुमारी, बनगढ़ में संतोष कुमारी, फतेहपुर में विक्रांत ठाकुर, बरनोह में पुष्पा देवी, झलेड़ा में काव्या चड्डा, बहड़ाला के वार्ड 7 में हरबंस देवी, देहलां के वार्ड 11 में मुरारी लाल, एमसी ऊना के वार्ड 9 में निशांत शर्मा, अंशुल धीमान और वार्ड 10 में रवलीन, एमसी ऊना के पुला वाल बाजार में जिनतेंद्र, एसपी कार्यालय में संजीव कुमार, गलुआ में कल्याण, एमसी ऊना के वार्ड 10 में चंचल, संझोट के वार्ड 1 में रीता, पनोह के वार्ड 5 में विजय, डंगोली में सुदेश, झलेड़ा के वार्ड 3 में प्रोमिला देवी, लालसिंगी के वार्ड 5 में तिलक राज, पनोह के वार्ड 4 में बिहारी लाल, जलग्रां टब्बा में अजय कुमार, नंगड़ा के वार्ड 4 में संजीव कुमार, संतोषगढ़ के वार्ड 9 में आशा देवी, संझोट में बलवंत सिंह, गुरदयाल, प्रीतम चंद और वार्ड 1 में धर्मपाल, डंगेहड़ा के वार्ड 6 में राज कुमार और राकेश कुमार, अप्पर कोटला कलां के वार्ड 2 में पवना कुमारी व डठवाड़ा के वार्ड 5 में रामकिशोर के घरों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 

एसडीएम हरोली गौरव चौधरी ने बताया कि ईसपुर के वार्ड 6 में कृष्ण, सिंगां के वार्ड 1 में अनुराग, कुठार बीत के वार्ड 7 में ओंकार सिंह, नंगल खुर्द के वार्ड 2 में जगतार सिंह, लोअर बढ़ेड़ा के वार्ड 2 में सुसमा, पालकवाह के वार्ड 5 में विक्रम सिंह, समनाल के वार्ड 5 में रवि पाल और हीरानगर के वार्ड 4 में कमलजीत के घरों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में अब कफ्र्यू में ढील नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक जारी रहेंंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन मे रह रहे विद्यार्थियों, जिनमें कोविड जैसे लक्षण न हों, उन्हें परीक्षा देने जानेे की अनुमति रहेगी।

ये क्षेत्र हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर

एसडीएम हरोली गौरव चौधरी ने जानकारी देेते हुए बताया कि ईसपुर के वार्ड 8 में मुकेश कुमार, ललड़ी के वार्ड 1 में सोमलता, सैंसोवाल के वार्ड 5 में दिनेश कुमार, भदौड़ी के वार्ड 5 में नवतेश, बढ़ेड़ा के वार्ड 7 में मेहर सिंह, चंदपुर के वार्ड 5 में रामपाल के घर से पे्रम चंद, ललड़ी के वार्ड 10 में सौरभ भरवाल, सिंगां के वार्ड 1 में अंकुश राणा, दुलैहड़ के वार्ड 7 में यशपाल के घर से कल्याण सिंह और वार्ड 5 में रामेश और नंगनोली के वार्ड 4 में भूपेंद्र सिंह के घरों को जिला की हॉटस्पॉअ सूची से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में अब कफ्र्यू में ढील प्रदान की जाएगी जबकि आगामी 14 दिनों की अवधि तक एक्टिव केस फाईंडिंग का कार्य जारी रहेगा।

सोलन: कोविड-19 संक्रमित अभिभावकों के बच्चों की देखभाल का उचित प्रबन्ध

 

कोविड-19 संक्रमित अभिभावकों के बच्चों की देखभाल का उचित प्रबन्ध

कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान में संकट का सामना कर रही मानवता को सम्बल प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन सोलन द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और कोविड-19 पोजिटिव रोगियों को बेहतर उपचार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वहीं ऐसे रोगियों के बच्चों के उचित वातावरण में रहने की व्यवस्था भी की गई है। यह जानकारी आज यहां जिला बाल संरक्षण इकाई की प्रवक्ता ने दी।  

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सोलन जिला के कोविड-19 संक्रमित अभिभावकों के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित बनाई है। यह व्यवस्था ऐसे माता-पिता के लिए की गई है जो कोविड संक्रमण के कारण अस्पताल में उपचाराधीन हैं। विभाग द्वारा उन बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है जिनके माता-पिता कोविड-19 संक्रमण के कारण असमय काल का ग्रास बन गए हैं।

उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की उचित देखभाल के लिए सोलन जिला के सुबाथु स्थित ‘शान्ति निकेतन चिल्ड्रन होम’ के साथ-साथ जिला के अर्की स्थित बाल आश्रम में पृथक व्यवस्था की गई है। यहां इन बच्चों की भोजन सहित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने का उचित प्रबन्ध किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि जिला सोलन के ऐसे बच्चों को सुबाथु स्थित केन्द्र में भेजने के लिए दूरभाष नम्बर 01792-275450, 94183-21547, बाल आश्रम अर्की में भेजने के लिए मोबाईल नम्बर 98051-84656, बाल कल्याण समिति के मोबाईल नम्बर 70183-64230 तथा जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन से दूरभाष नम्बर 01792-225388 अथवा मोबाईल नम्बर 82192-44094 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि संकट की इस घड़ी में ऐसे बच्चोें की उचित देखभाल के लिए यह जानकारी जन-जन तक पंहुचाएं ताकि महामारी के इस समय में आश्रय की राह तक रहे बच्चों को सहारा मिल सके और स्वस्थ वातावरण में उनकी उचित देखभाल की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की जानकारी उपरोक्त दूरभाष एवं मोबाईल नम्बरों पर प्रदान करें।    

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COVID UPDATE :घुमारवीं उप मण्डल की विभिन्न पंचायतों के गांवो को कटेनमेंट जोन बनाया गया

 घुमारवीं उप मण्डल की विभिन्न पंचायतों के गांवो को कटेनमेंट जोन बनाया गया

बिलासपुर 18 मई - कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद जिला बिलासपुर के घुमारवीं उप मण्डल की विभिन्न पंचायतों के गांवों को कटेनमेंट जोन बनाया गया है। यह आदेश एसडीएम घुमारवीं शशिपाल शर्मा ने जारी किए है जिन्हें तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। 

 आदेशों में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कोठी के गांव कोठी के वार्ड न0 2 के 1 घर के 200 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत हटवाड़ के गांव हटवाड़ के वार्ड न0 3 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत रोहिन के गांव रोहिन के वार्ड न0 2 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत तलवाड़ा के गांव तलवाड़ा के वार्ड न0 2 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत तलवाड़ा गांव तलवाड़ा के वार्ड न0 1 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत तलवाड़ा के गांव दलोई के वार्ड न0 5 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कुठेड़ा के गांव बारी भगोट के वार्ड न0 2 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कुठेड़ा के गांव कुठेड़ा के वार्ड न0 4 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कुठेड़ा के गांव घुलान के वार्ड न0 2 के 100 मीटर दायरे, गांव बजोहा के वार्ड न0 5 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कसारू के गांव कलोह के वार्ड न0 3 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कसारू के गांव बाबेली के वार्ड न0 4 के 1 घर के 100 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत दाबला के गांव राव के वार्ड न0 6 के 1 घर के 200 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कोठी के गांव सोई के वार्ड न0 9 के 1 घर के 200 मीटर, ग्राम पंचायत दाबला के गांव पलसोटी के वार्ड न0 6 के 1 घर के 200 मीटर दायरे, ग्राम पंचायत कुठेड़ा के गांव मलोह के वार्ड न0 2 के 1 घर को 100 मीटर दायरे को कटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  

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12 वीं की परीक्षा का फैसला जून में, ज्यादातर राज्य परीक्षाएं करवाने के पक्ष में

 

सीबीएसई सहित राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को रद करने की उठ रही मांगों के बीच ज्यादातर राज्यों ने इन परीक्षाओं को अहम बताया है और इन्हें कराने का सुझाव दिया है। हालांकि इसके लिए किसी भी उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया है। 

इस बीच, राज्यों ने छात्रों की आनलाइन पढ़ाई की राह में आड़े आ रहे मोबाइल फोन, टैबलेट आदि का मुद्दा भी उठाया। साथ ही केंद्र से छात्रों को इसे मुहैया कराने के लिए मदद की भी मांग की। इस दौरान कुछ राज्यों ने इनोवेशन फंड से मदद का सुझाव दिया। कोरोना संकटकाल में राज्यों ने यह सुझाव शिक्षा से जुड़े विषयों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ चर्चा में दिया। इस बीच, परीक्षा के समर्थन में ओडिशा सबसे पहले आगे आया। बाद में दूसरे राज्यों ने भी उसका समर्थन किया। फिलहाल निशंक ने साफ किया कि जो भी फैसला लिया जाएगा, वह छात्रों के व्यापक हितों को देखते हुए ही लिया जाएगा। राज्यों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत राज्यों को फिलहाल 5228 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। जो आनलाइन शिक्षा, प्रशिक्षण आदि गतिविधियों पर खर्च किया जा सकता है। बच्चों की परीक्षाओं के संबंध में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है जून में ही फैसला हो सकेगा कि परीक्षाएं होंगी या नहीं।

कनाडा से आएंगे वेंटीलेटर और आक्सीजन कंसट्रेटर : मुख्यमंत्री

 

कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रीमियर डी फोर्ड ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आश्वासन दिया कि प्रांत, हिमाचल प्रदेश को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वेंटीलेटर और आक्सीजन कंसट्रेटर प्रदान करेगा।

 कनाडा के ओंटारियो प्रांत के आर्थिक मामले मंत्री विक फेडेली ने भी इस अवसर पर संवाद किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रति सदभावना के लिए प्रीमियर का आभार व्यक्त किया और कहा कि कनाडा में बहुत से भारतीय रहते हैं, इसी कारण दोनों ही देश अनोखे रणनीतिक संबंध सांझा करते हैं। 

मुख्य सचिव अनिल खाची ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार होने पर कनाडा के व्यवसायियों को हिमाचल आने के लिए आमंत्रित किया। राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन सादिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे। .O.

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए आज यहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला,कसुम्पटी में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए 213 टीकाकरण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने लोगों से स्वयं का पंजीकरण करवा कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से टीकाकरण
केन्द्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट के अनुसार टीकाकरण केन्द्रों में आने को कहा। उन्होंने कहा कि अब तक 21090 लोगों ने अपनी सारिणी बुक करवा दी है। उन्होंने लोगों से टीकाकरण केन्द्रों में कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि 18 से 44 वर्ग आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की अगली तिथि 20 मई, 2021 निर्धारित की गई है, जिसके लिए 18 मई,2021 को कोविन पोर्टल सत्र की जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयु वर्ग के लिए टीकाकरण के अन्य सत्र 24, 27
और 31 मई, 2021 को आयोजित किए जाएंगे।
जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 31 प्रतिशत जनसंख्या का टीकाकरण कर देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। 

उन्होंने कहा किप्रदेश में अब तक लोगों को वैक्सीन की 2150353 खुराकें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं के लिए 16
जनवरी, 2021 को, अग्रणी पंक्ति के कार्यक्रर्ताओं के लिए 2 फरवरी, 2021, 60 से ऊपर की आयु वर्ग और 45-60 वर्ष की आयु वर्ग वाले
गम्भीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए 1 मार्च, 2021 और 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए 1 अप्रैल, 2021 को टीकाकरण अभियान शुरू
किया गया गया था। उन्होंने कहा कि कोविड-10 महामारी की रोकथाम के लिए अधिक संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं, जो हम सभी के लिए सन्तोष का विषय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वैक्सीन भंडार-1 और क्षेत्रीय वैक्सीन भंडार-2 सहित राज्य में 386 कोल्ड चेन प्वाइंट स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इन टीकों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) के आधार पर इन कोल्ड चेन प्वाईंट्स की निगरानी की जा रही है।
जय राम ठाकुर ने लोगों से कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियों और दिशा-
निर्देशों का पालन करने के अलावा फेस मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने का आग्रह किया।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, शिमला नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ
अवस्थी, उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कर्मचारी चयन आयोग ने पोस्ट कोड 778 का फाइनल नतीजा किया घोषित

 

अध्यापकों, नर्सों समेत 379 पदों पर भर्ती, नहीं चल रही वेबसाइट

स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और भाषा अध्यापक समेत विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महज चार दिन बचे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है। घंटों प्रयास करने के बावजूद अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

 कोरोना कर्फ्यू के कारण साइबर कैफे और लोकमित्र केंद्र भी बंद हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 20 मई तक रखी है। आयोग ने शिक्षा विभाग में भाषा अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स और जलशक्ति विभाग में जेई सिविल समेत विभिन्न श्रेणियों के 379 पद भरने को ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। 

कर्मचारी चयन आयोग ने भाषा अध्यापक, स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ नर्स के 90 पद, फार्मासिस्ट एलोपैथी के 100, जेओए के 23, मेडिकल लैब तकनीशियन ग्रेड-दो के 29, अन्य पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे हैं।