08 जनवरी 2022
CORONA BREAKING: सभी शैक्षणिक संस्थान 26 तारीख तक बंद रहेंगे
मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मामलों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज यहां वर्चुअल माध्यम से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 जांच बढ़ाने, समूहों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और महामारी की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार बनाएं रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिस्तर, आॅक्सीजन, पीपीई किट और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों और हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए।
जय राम ठाकुर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को पल्स आॅक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को लाने-ले जाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में आॅक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी तरह की दहशत से बचा जा सके। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का तेजी से टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को ऐहतियाती खुराक लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों पर नजर रखने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को बर्फ के कारण कोई असुविधा न हो और बिजली, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग काॅलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान इस माह की 26 तारीख तक बंद रहेंगे।
मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि राज्य में विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए हितधारकों के साथ निरन्तर जुड़ाव महत्वपूर्ण है।
सचिव भरत खेड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कोविड-19 की प्रत्याशित तीसरी लहर की तैयारियों के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति भी दी।
सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में पर्यटकों और आम लोगों के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव सुदेश मोक्टा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, निदेशक उच्च शिक्षा डाॅ. अमरजीत शर्मा और डाॅ. रजनीश पठानिया मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने-अपने सम्बन्धित जिलों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।
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07 जनवरी 2022
हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी भर्ती में शामिल करने के फैसले पर लगाई रोक
हिमाचल उच्च न्यायालय ने जेबीटी शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारकों को शामिल करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में हिमाचल सरकार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।
न्यायाधीश तरलोक
सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य
की खंडपीठ ने याचिका पर प्रारंभिक
सुनवाई के बाद निर्णय पर अमल
करने पर रोक लगाने के आदेश
पारित किए।
26 नवंबर 2021 को हाईकोर्ट ने जेबीटी
भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते था कि शिक्षकों की
भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा
परिषद (एनसीटीई) की ओर से
निर्धारित नियम एलिमेंटरी शिक्षा
विभाग के साथ अधीनस्थ कर्मचारी
चयन आयोग पर भी लागू होते हैं।
हाईकोर्ट ने विभिन्न याचिकाओं को
स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार को
आदेश दिए थे कि वह 28 जून,
2018 की एनसीटीई की अधिसूचना
के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती
के लिए नियमों में जरूरी संशोधन करे।
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेबीटी पदों के लिए बीएड
डिग्रीधारक भी पात्र हो गए थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक के बाद बीएड
डिग्रीधारक फिर से जेेेबीटी पदों के लिए
रेस से बाहर हो गए।
क्या है NCTE के शिक्षक भर्ती नियम?
एनसीटीई के
नियमों के तहत जेबीटी शिक्षक बनने
के लिए पात्रता रखते हैं।
एनसीटीई के नियमों के तहत
बीएड डिग्रीधारक जेबीटी के पदों की
भर्ती के लिए सशर्त पात्र बनाए गए
हैं, लेकिन उन्हें नियुक्ति प्राप्त करने
के बाद छह माह का अतिरिक्त ब्रिज
कोर्स करना होगा।
06 जनवरी 2022
HP NTT RECRUITMENT: कैबिनेट में मिलेगी ड्राफ्ट को मंजूरी, भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार
HP NTT RECRUITMENT 2022
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एनटीटी भर्ती को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस ड्राफ्ट में बहुत से बेरोजगार युवाओं की चिंताओं को दूर कर दिया है। एनटीटी यानी की नर्सरी टीचर बनने के लिए अब एक साल का डिप्लोमा भी मान्य होगा। इसके साथ ही ईसीसीई का डिप्लोमा भी इस भर्ती के लिए मान्य होगा। शिक्षा विभाग ने एनटीटी के ड्राफ्ट को तैयार कर सरकार को भेज दिया है।खास बात यह है कि इस ड्राफ्ट में पहले की तरह ही
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 30 व
डारेक्ट भर्ती के लिए 70 प्रतिशत
का मानक तैयार किया गया है।
ऐसे में एनटीटी ड्राफ्ट में केवल एक ही
नियम को संशोधित किया है,
जिसमें एनटीटी का डिप्लोमा दो की
बजाय अब एक कर दिया गया है।
लंबे समय से एनटीटी का इंतजार
कर रहे बेरोजगारों को अब राहत
मिली है।
अब इस साल से एनटीटी की
भर्ती शुरू हो जाएंगी, जिससे
एनटीटी कोर्स करने वाले हजारों
युवाओं को राहत मिलेगी।
गूगल करियर सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंर्तगत प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित
Enrollment Opportunity for youth in Google Career Certifications Scholarship Program
गूगल करियर सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंर्तगत प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित
ऑनलाइन माध्यम से होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम
निशुल्क रहेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम
रीजनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट(RCED) चंडीगढ़ द्वारा "गूगल करियर सर्टिफिकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम" के अंर्तगत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।
इसमें गूगल एनालिटिक्स, गूगल आईटी सपोर्ट, गूगल आईटी ऑटोमेशन, गूगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एवं गूगल यूएक्स डिजाइन से संबंधित पांच तरह के कोर्स शामिल किए गए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम नासकॉम (NASSCOM) व गूगल (GOOGLE ) द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। अभ्यार्थी को प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 हफ्ते में पूरे करने होंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से होगा । इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को कोर्स संबधी सामग्री भी दी जाएगी। शंका और समाधान के लिए हर सप्ताह के अंत में विशेष सत्र भी आयोजित जाएगा। प्रशिक्षण निशुल्क होगा और सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होते ही नौकरी का अवसर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
यह रहेगी पात्रता
•फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज/ पॉलिटेक्निक
•फाइनल ईयर स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट/अंडर ग्रेजुएट:- बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमसीए, एमबीए मास कम्युनिकेशन, बीबीए
•इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) कैटेगरी जिनकी सलाना आय 5 लाख रु से कम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी
•कोविड के कारण व्यथित व्यक्ति को भी इस प्रोग्राम में प्राथमिकता दी जाएगी
इच्छुक उम्मीदवार आवेदन नीचे दिए गूगल फॉर्म पर भेजे
https://forms.gle/zYL8GVxFGYz6RYz97
अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर 01978-222450 पर संपर्क करें।
जिला ऊना में रात 10 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यूः डीसी
जिला ऊना में रात 10 से प्रातः 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यूः डीसी
राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ होंगे
ऊना, 6 जनवरी: जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला ऊना में रात्रि 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुरूप ही जिला ऊना में भी नए आदेश लागू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में नो मास्क, नो सर्विस की पॉलिसी लागू रहेगी। सभी इनडोर और खुले स्थानों जैसे मैरिज पैलेस, बैंक्यूट हॉल और सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य सभाओं के आयोजन के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अनुमति रहेगी तथा कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी होगी। कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना के साथ होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल व जिम आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थानों व वर्कशॉप में लंगर लगाने की अनुमति नहीं होगी।
राघव शर्मा ने कहा कि कोविड संबंधित जारी आदेशों तथा कोविड सुरक्षा नियमों की अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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HP TET ANSWER KEY OUT : हिमाचल शिक्षा बोर्ड द्वारा टैट आ़ंसर की जारी, यहां करें डाउनलोड
06-01-2022 Notification Regarding TET Result Declaration November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key TGT (Arts) TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key D.El.Ed TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key LT TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key TGT (Medical) TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key TGT (Non-Medical) TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key Punjabi TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key TGT (Shastri) TET November 2021
06-01-2022 Notification Regarding Final Answer Key Urdu TET November 2021
05 जनवरी 2022
Himachal cabinet decision: मंत्री परिषद के अहम फैसले, कर्फ्यू लागू
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाने के साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हाॅल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हाॅल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति देने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।
मंत्रिमण्डल ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लाॅजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।
बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इनमें तीन-तीन पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और यहां चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चैंतड़ा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नौ पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागल को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला सोलन के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र गोेलवां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पिपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला पोटा मानल, सखोली, शौगा कांडो, थौन्टा तथा कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बैला, घुण्डा तथा बदवा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत कर, इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रणियों के 42 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया।
बैठक में जिला सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शामटी और रबौण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला लाहौल-स्पीति में राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं किशोरी और भुजण्ड को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने और स्कूल के बेहतर प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के बिरनु में स्वास्थ्य उप-केन्द्र और बाह-की-धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत करजान के साजला में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मण्डी जिला के विकास खण्ड सुन्दरनगर के किन्दर और विकास खण्ड करसोग के महोग और माहूंनाग में बागवानी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।
मंत्रिमण्डल में इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट आॅफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के हीरपुर, भुप्पुर और खोदरी माजरी गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नये पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।
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NIELIT मुफ्त शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स , जल्दी करें आवेदन
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) के माध्यम से ऑफिस ऑटोमेशन में मुफ्त शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कर रहा है।
कार्यक्रम प्रशिक्षण केंद्र NETCOMP TECHNOLOGIES, Near College Chowk Bilaspur HP
कुल सीटें: 150
न्यूनतम योग्यता आवश्यक: 12वीं
प्रशिक्षण पूरी तरह से नि:शुल्क है।
इच्छुक उम्मीदवार कृपया केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं: 9418073882,9418083882।
