ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਕੀਤੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ
1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੈਅ
ਸੰਗਰੂਰ , 18 ਨਵੰਬਰ( )
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਰੇਬਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ , ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਅਜੇ ਸਨੋਤਰਾ,ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਯਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ।ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਕਟੌਤੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪੀ ਐਫ ਲਗਪਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਕਟੌਤੀ ਦਾ 14% ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 190 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੀਚਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਂਵਾਲ,ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸਰਮਾਂ,ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ,ਰਮੇਸ ਕੁਮਾਰ,ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀਦਾਰਗੜੁ,ਭਵਾਨੀਫੇਰ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ,ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੀ,ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਲਾਨੰਗਲ,ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ ,ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਪੂਰਾ , ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬੈਂਸ , ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।