हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
Shimla, 20 September 2024
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) को सौंपने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही, 1610 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को भी एचपीपीसीएल को आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा को सदस्य नियुक्त किया गया है।
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने की अनुमति दी गई, जिसमें कुछ पद अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन रिक्त रखे गए हैं।
सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया, जिससे शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके साथ ही 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (DIET) के सुदृढ़ीकरण का भी फैसला किया गया।
डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार देते हुए, विदेशों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए इच्छुक मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसमें एक प्रतिशत ब्याज दर पर राज्य सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु, कांगड़ा जिले के देहरा और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी भी दी गई। इसके अतिरिक्त, वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 पदों को भरने और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में 33 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया।
बैठक में लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना और चंबा के हथली में नई पुलिस चौकी खोलने के लिए विभिन्न पद सृजित किए गए। साथ ही, गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, मंडी जिला कारागार में औषध वितरक और अन्य पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 10 नए पदों और राज्य के विभिन्न ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए 6 डेंटल मेडिकल अधिकारियों के पदों को भी सृजित कर भरने की अनुमति दी गई। इसके साथ ही, फॉरेन्सिक सेवा विभाग के लिए 6 मोबाइल फॉरेन्सिक वैन प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया।
